शिक्षकांचे वेतन थकले

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत असलेल्या अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांचे मागील तीन महिन्यांपासून वेतन थकले आहे. त्यामुळे दैनंदिन गरजा कशा भागवाव्या

गडचिरोली : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत असलेल्या अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांचे मागील तीन महिन्यांपासून वेतन थकले आहे. त्यामुळे दैनंदिन गरजा कशा भागवाव्या असा मोठा प्रश्न या शिक्षकांच्या कुटुंबासमोर निर्माण झाला आहे. गडचिरोली एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत १९ अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. यामध्ये शेकडो शिक्षक म्हणून काम करीत आहेत. या शिक्षकांचे मागील जून महिन्यापासूनचे वेतन झाले नाही. एक महिन्यानंतरच शिक्षकांनी प्रकल्प कार्यालयाला याबाबत निवेदन देऊन वेतन देण्याची मागणी केली होती. मात्र तीन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही या शिक्षकांना वेतन देण्यात आले नाही. दुर्गम भागातील आदिवासी व गरीब विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी शासनाने आश्रमशाळा काढल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांनाच उपाशी राहण्याची पाळी येत असेल तर शिक्षणाचे धडे कसे काय दिले जाणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शेकडो किमी अंतरावर असलेल्या दुर्गम भागात जाऊन कुटुंबापासून दूर राहून शिक्षक अध्यापनाचे काम करीत आहेत. मात्र वेतनाअभावी कुटुंब आर्थिक संकटात सापडले असल्याने शिक्षकांसमोर फार मोठा गहण प्रश्न निर्माण झाला आहे. तीन महिन्यांपासून वेतनच नसल्याने शिक्षकांना कर्ज काढून कुटुंब व आपला उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. हजारो रूपयांची उधारी झाल्याने किराणा दुकानदार किराणा देण्यासाठी तयार नाही. घरमालक घरभाड्यासाठी तगादा लावणे सुरू केले आहे. आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शिक्षकांची फार मोठी कुचंबना झाली आहे. अनुदानित आश्रमशाळा शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर न होणे नित्याचीच बाब झाली आहे. शासकीय आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे वेतन अगदी वेळेवर होतात. मात्र निधी नसल्याचे कारण पुढे करीत अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेळेवर वेतन दिले जात नाही. हा दुजाभाव अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य कमी करणारा आहे. वेतन वेळेवर देण्यात यावे यासाठी आश्रमशाळा कर्मचारी व शिक्षकांनी अनेक वेळा निवेदने दिली आहेत. मंत्रालयावर मोर्चा काढला आहे, उपोषण मोर्चा अनेकवेळा काढून या गंभीर समस्येबाबत शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधन्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र अजूनपर्यंत या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देण्यात आदिवासी विकास विभागाला यश प्राप्त झाले नाही. आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने आदिवासींच्या विकासासाठी शेकडो योजना राबविल्या जातात. या योजनांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून कोट्यवधी रूपयांचा निधी प्राप्त होतो. असे असतांनाही निधी नसल्याचे कारण पुढे करीत या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे काय थकविले जाते असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (नगर प्रतिनिधी)