नाहरकत प्रमाणपत्र घ्या आणि मोकळे व्हा, न.प.ची भूमिका

नगर परिषदेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात जवळपास १० मोबाईल टॉवर अनधिकृत असल्याचे आढळले. वास्तविक अनधिकृत टॉवरची संख्या यापेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळे सर्व्हेक्षण किती प्रामाणिकपणे झाले त्यावरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. १० वर्षात दूरसंचार क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार व विकास झाला. याचा फायदा उचलण्यासाठी खासगी कंपन्यांनी गडचिरोली शहरात अनेक ठिकाणी मोबाईल टॉवर उभारले. पण २०१३ पासून कोणीही परवानगी घेतली नाही.

ठळक मुद्देकडक कारवाई करण्यास टाळाटाळ : लाखोंचा कर बुडवणाऱ्या मोबाईल कंपन्यांना मोकळीक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शहरातील निम्म्याहून अधिक मोबाईल टॉवर कंपन्यांनी नगर परिषदेची कोणतीही परवानगी न घेता मागील पाच ते सात वर्षांपासून मोबाईल टॉवर उभारले आहेत. ‘लोकमत’ने याबाबत नगर परिषदेचे लक्ष वेधल्यानंतर शहरातील मोबाईल टॉवरचा सर्वे करण्यात आला. पण आता अनधिकृत असणाऱ्या टॉवरवर दंडात्मक कारवाई करण्यासोबतच त्यांच्या उभारणीची योग्यता तपासण्याऐवजी नाहरकत प्रमाणपत्र घ्या आणि मोकळे व्हा, अशीच काहीशी भूमिका घेण्यात आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नगर परिषदेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात जवळपास १० मोबाईल टॉवर अनधिकृत असल्याचे आढळले. वास्तविक अनधिकृत टॉवरची संख्या यापेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळे सर्व्हेक्षण किती प्रामाणिकपणे झाले त्यावरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. १० वर्षात दूरसंचार क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार व विकास झाला. याचा फायदा उचलण्यासाठी खासगी कंपन्यांनी गडचिरोली शहरात अनेक ठिकाणी मोबाईल टॉवर उभारले. पण २०१३ पासून कोणीही परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे प्रत्येक टॉवरमागे वर्षाचा २५ हजार रूपयांचा कर संबंधित मोबाईल कंपन्यांनी बुडविला आहे. मागील सात ते आठ वर्षांपासून कर बुडविला असल्याने नगर परिषद दंडात्मक कारवाई करून जुना कर वसूल करणार काय? हा प्रश्न अजुनही अनुत्तरीत आहे. अनेकांनी इमारतींवर मोबाईल टॉवर उभारले आहे. संबंधित इमारत खरच सक्षम आहे काय, हे सुद्धा तपासणे आवश्यक आहे.
मोबाईल टॉवर कंपन्यांनी २१ दिवसांच्या आत नगर परिषदेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र तसेच बांधकाम मंजुरीसाठी अर्ज प्राप्त करून घ्यावे, अन्यथा संबंधित मोबाईल टॉवरधारक व मोबाईल टॉवर कंपनीवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र आतापर्यंत भूमिका पाहता नगर परिषद कोणतीही कडक कारवाई करण्याची शक्यता दिसत नाही. याप्रकरणी वरिष्ठांकडून कोणते निर्देश दिले जातात आणि काय कारवाई होते याकडे शहरवासियांचे लक्ष आहे.

आतापर्यंत बुडवलेल्या कराचे काय?
अनधिकृत टॉवर्सधारकांनी आता नाहरकत प्रमाणपत्र व बांधकामाला मंजुरी प्राप्त करून घ्यावी, असे पत्र नगर परिषदेने काढले आहे. पण एवढी साधी कारवाई पुरेशी आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वास्तविक अनेक टॉवरची मुळात उभारणीच चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे. त्यामुळे कधीही अपघात होऊ शकतो. याशिवाय या टॉवर्सने आजपर्यंत जो कर बुडविला त्याचे काय, असा प्रश्न कायम आहे. नगर परिषदेच्या हद्दीत फुटपाथवर साधे फुटाण्याचे दुकान लावायचे असेल तरीही नगर परिषदेला कर द्यावा लागतो. पाच फुट उंचीचा फलक लावायचा असेल तरीही नगर परिषदेची परवानगी आवश्यक आहे अन्यथा तो फलक अनधिकृत समजल्या जातो. पण ५ ते ७ वर्षांपासून विविध कंपन्यांनी उभारलेल्या अनधिकृत टॉवरबाबत नगर परिषदेच्या नगर रचना विभागाची भूमिका एवढी ‘सॉफ्ट’ का? हे अनाकलनिय आहे.