गडचिरोली जिल्ह्यात हवे विविध उद्योगांना बळ

गडचिरोली हा देशातील अतिमागास जिल्ह्यामध्ये समाविष्ट आहे. नक्षल प्रभावित या जिल्ह्यात राज्य सरकारने अजूनही औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न केलेले नाही. उद्योगविरहीत जिल्हा म्हणून येथे पूर्वी एक रूपया भरून शासकीय जमीन औद्योगिक वसाहतीत देण्याची योजना होती. तीही बंद करण्यात आल्याने जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास रखडला आहे.
महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहत आहे. या वसाहतीतील ८१.७३ हेक्टर जागा विकसीत करून १३३ भूखंड व ५ शेड असे १३८ भूखंड विकसीत करण्यात आले. त्यापैकी १३१ भूखंड वाटप करण्यात आले. यातील १७ भुखंडावर उद्योगधंदे सुरू आहेत. यात एकाही मोठ्या उद्योगाचा समावेश नाही. काही वर्षांपूर्वी अहेरी, धानोरा, कुरखेडा येथे एमआयडीसीसाठी जागा संपादनाचे कामही सुरू करण्यात आले होते. अहेरी येथे ९.२० हेक्टर, कुरखेडा येथे १६.४८ हेक्टर, धानोरा येथे ११.८० हेक्टर जमीन संपादीत करण्यात आली होती. परंतु या तीनही तालुका मुख्यालयाच्या औद्योगिक वसाहतीचे काम आता मागे पडले आहे. जिल्ह्यात सुरूवातीच्या काळात एक रुपया भरून जमीन औद्यागिक वसाहतीत देण्याची प्रोत्साहन योजना लागू होती. तीही कालांतराने बंद करण्यात आली. आता उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देणारी कोणतीही नवी योजना राज्य सरकारने तयार केलेली नाही. गडचिरोली हा खनिज संपत्तीने राज्यात श्रीमंत जिल्हा आहे. एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड येथे लोहखनिजाच्या खाणी आहेत. येथे काही उद्योजकांनी लीज मिळविली आहे. त्यांच्यासाठी आता राज्य सरकार आष्टी येथे नवी औद्योगिक वसाहत उभारण्याच्या कामी लागले आहे. परंतु येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी उद्योजकांना देण्यास कडक विरोध दाखविला आहे. यापूर्वीही आष्टी येथे एक उद्योग सुरू झाला. परंतु त्यात स्थानिकांना रोजगार मिळाला नाही. अनुभव पाठीशी असल्याने आता आष्टीवासीयांनी ताठर भूमिका घेतली आहे. याशिवाय चामोर्शी येथे गौण वनउपज प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे शासनाच्यावतीने वेळोवेळी सांगण्यात येते. परंतु प्रत्यक्षात याबाबत औद्योगिक धोरण तयार करण्यात आलेले नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात रोजगाराची कोणतीही संधी नसल्याने नक्षलवादाचा प्रश्नही बिकट बनत चालला आहे. त्यामुळे विशेष औद्योगिक धोरण गडचिरोली जिल्ह्यासाठी राबविण्याची गरज आहे. परंतु राज्य सरकार याबाबत उदासिनता बाळगुन आहे. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी सोयी सवलती देऊन उद्योजकांना आकृष्ट करणारे स्वतंत्र औद्योगिक धोरण तयार करण्याची गरज आहे. याकडे आजवर दुर्लक्ष होत आले आहे.
गडचिरोली जिल्हा निर्मितीला ३३ वर्ष पूर्ण होऊन ३४ व्या वर्षात जिल्ह्याने पदार्पण केले आहे. गेल्या ३३ वर्षाच्या काळात जिल्ह्याचा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास मोठ्या प्रमाणावर झाला. मात्र औद्योगिक विकास होऊ शकला नाही. तसेच शेती सिंचनाची व्यवस्था १९८० च्या वनकायद्यामुळे होऊ शकली नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात गोंडवाना विद्यापीठ, कृषी महाविद्यालय, खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू झाले. मात्र विकासाचा बराच मोठा टप्पा अजून गाठायचा आहे. काही बाबींवर आता शासनाचे प्रयत्न सुरू झाले आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे.