राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

विविध प्रलंबित मागण्या तत्काळ निकाली काढाव्या या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने सोमवारी मागणी दिन पाळून धरणे आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना निवेदन : प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी

आॅनलाईन लोकमत
गडचिरोली : विविध प्रलंबित मागण्या तत्काळ निकाली काढाव्या या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने सोमवारी मागणी दिन पाळून धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
निवेदनात राज्यातील सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी असलेली नवीन अंशदायी पेंशन योजना रद्द करून जुनी पेंशन योजना सुरू करावी, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्त्याची रक्कम थकबाकीसह लागू करावी, भाववाढ रोखण्यास उपाययोजना करावी, बेरोजगारी कमी करावी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, सर्व विभागातील रिक्त पदे भरावी, कामगार कायद्यात कर्मचारी विरोधी बदल करण्यात येऊ नये, आयकराच्या गणनेसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी आदी मागण्यांचा समावेश होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून निवेदन सादर करण्यात आले. या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष एस. के. चडगुलवार, ए. आर. गडप्पा, भाष्कर मेश्राम, एस. के. बावणे, लतीफ पठाण, किशोर सोनटक्के, उमेशचंद्र चिलबुले, रतन शेंडे, दुधराम रोहणकर, महसूल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंदू प्रधान व राज्य सरकारी कर्मचारी, जि.प. कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, महसूल कर्मचारी, शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, सिंचन वन विभागाचे कर्मचारी सहभागी झाले.