उपसा योजनांना सौरऊर्जेची वीज

गडचिरोली जिल्ह्यात सिंचन सुविधा वाढविण्यासाठी अपूर्ण असलेल्या १६ उपसा जलसिंचन योजनांना सोलर ऊर्जा आधारित यंत्रणांनी जोडण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले. या योजनांची योग्य सांगड बसावी यासाठी पालक सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स तयार करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश : नागपुरात घेतला गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकास कामांचा आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात सिंचन सुविधा वाढविण्यासाठी अपूर्ण असलेल्या १६ उपसा जलसिंचन योजनांना सोलर ऊर्जा आधारित यंत्रणांनी जोडण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले. या योजनांची योग्य सांगड बसावी यासाठी पालक सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स तयार करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.नागपूर येथील विधान भवनातील मंत्रीमंडळ परिषद सभागृहात गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासकामांचा आढावा बुधवारी घेतला. या बैठकीला आदिवासी विकास तसेच वन राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी, आ. कृष्णा गजबे, आ. अनिल सोले, आ. नागोे गाणार, राज्याचे मुख्य सचिव सुमीत मल्लीक, अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, पालक सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त अनूपकुमार आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.जिल्ह्यात ७८ टक्के भूभाग वनाखाली असल्याने सिंचन प्रकल्पांवर मर्यादा आहेत. १६ उपसा जलसिंचन योजना अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. यासाठी पालक सचिवांनी विविध विभागांशी समन्वयसाधण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. या केंद्रांच्या वीज बिलाचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होईल हे लक्षात घेऊन याला सोलर उपकरणांद्वारे विजेचा पुरवठा द्यावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. अशा सोलर फीडरसाठी वन खात्याची एक हेक्टरपर्यंत जमीन देता येणे शक्य आहे, त्यामुळे या सर्व प्रकल्पातून सिंचन सुरू होणे शक्य आहे.चामोर्शी तालुक्यातील दीना सिंचन प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ६५०० हेक्टर आहे. मात्र या प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती केल्यानांतर सिंचन क्षमता १३ हजार हेक्टरपर्यंत वाढविणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पाला कायमस्वरूपी कार्यान्वित ठेवण्यासाठी त्याला शासनाने मोठ्या प्रकल्पाचा दर्जा देवून देखभाल दुरूस्तीसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी बैठकीत केली. जिल्ह्यात जलसिंचन आणि जलसंपदासाठी पूर्णवेळ कार्यकारी अभियंता देण्याची मागणीही डॉ. होळी यांनी केली.मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत जिल्ह्यात २०१५-१६ मध्ये ७७ किमीची २० कामे घेतली आहेत. आगामी काळात ८३६ किलोमीटर रस्त्याच्या कामांचा प्रस्ताव आहे. या पैकी २८२ किमीची कामे प्रगती पथावर आहेत. उर्वरित कामांची निविदा लवकरच काढली जाणार आहे. ही सर्व कामे वेळेत करून घेण्यासाठी निवृत्त उपअभियंत्यांना कंत्राटी पद्धतीने तालुकानिहाय नेमावे व वेळेत ही कामे पूर्ण करून घ्यावीत असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या कामांसाठी ६ कोटींचा अतिरिक्त निधी लागणार आहे. त्याबाबत विचार करण्यात येईल असेही ते म्हणाले.जिल्ह्यात ६०० गावे मोबाईल संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर आहेत. यासाठी १७० टॉवर्सची गरज आहे. मात्र बीएसएनएलने केवळ ४० टॉवरचा प्रस्ताव बनविला, अशी माहिती जिल्हाधिकाºयांनी दिली. सदर बाब राज्यस्तरावरील बैठकीत चर्चेत घ्यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. सर्व महसूली मंडळे तसेच आरोग्य केंद्र यांना ‘कनेक्टींग गडचिरोली’ अंतर्गत नाविण्यपूर्ण योजनेतून जिल्हा विकास निधीतून यंदा प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ४५६ पैकी २१० ग्रामपंचायती ब्रॉडबॅन्डने जोडल्या गेल्या आहेत.आश्वासनांची पूर्तता मागील वर्षीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्ही.सी.व्दारे भामरागड येथे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला होता. त्यावेळी तेथील विद्यार्थिनींनी वाचनालय सुरू करण्याची मागणी केली होती. ते आश्वासन पूर्ण करण्यात आले असून या ठिकाणी आता पुस्तके व बेंचेस उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याखेरीज भामरागड येथे तालुका क्रीडा संकूल उभारण्यासाठी वनजमीन घेण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक निधी मंजूर झाल्याची माहिती नायक यांनी दिली.२६७ गावांना आजवर वीज पुरवठा झालाच नव्हता. यात ९१ पैकी ७१ कामे पूर्ण झाल्याने ती गावे उजळली आहेत. उर्वरीत २० गावांपैकी दोन गावात वनखात्यामुळे, दोन गावात नक्षली उपद्रवामुळे अडचण आहे. तर उर्वरीत १६ गावांमधील कामे प्रगतीपथावर आहेत. ४४ गावे संपर्कविहीन असल्याने ती गावे सौरऊर्जेच्या माध्यमातून प्रकाशित केली जाणार आहेत. मार्च २०१८ पूर्वी सर्व गावांचे विद्युतीकरण पूर्ण होईल.बेरोजगार अभियंत्यांना द्या घरकुलांची कामे२ हजार ८५७ घरे बांधण्याचे काम जिल्हा परिषदेने पूर्ण केल्याची माहिती जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनू गोयल यांनी दिली. २०१९ पूर्वी २४ हजार ५६९ लाभार्थ्यांना घरे पुरविण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी टास्क फोर्स नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. स्थानिक बेरोजगार अभियंत्यांना हे काम देवून जिल्हयात २५० जणांना अशा स्वरूपाची कामे वाटून दिले तरच हे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. आगामी एका महिन्यात या नियुक्यांबाबत निर्णय घेतला जावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.लोहखनिज वाहतुकीतून स्थानिकांना रोजगारसूरजागड येथील लोहखनिज प्रकल्पातील खनीज उत्खननाचे कंत्राट लॉयड्स मेटल कंपनीला प्राप्त झाले आहे. या प्रकल्पासाठी सध्या कोनसरीत जागा घेण्यात आलेली असली तरी प्रकल्प सुरू नसल्याने लोहखनीजाची वाहतूक करून चंद्रपूर जिल्ह्यात घुग्गुस येथे नेले जात आहे. लोहखनीज वाहतुकीसाठी स्थानिक बेरोजगार आदिवासी युवकांना प्रशिक्षण व अर्थसहाय्य देवून ट्रक द्यावेत व त्या ट्रकद्वारे वाहतूक व्हावी व या युवकांच्या स्थानिकतेबाबत पोलिसांनी खातरजमा करावी, अशा कडक सूचना मख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. याबाबतची मागणी माजी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी आधीच केली होती. कोससरी येथे जागा घेण्याबाबत सदर कंपनीने होकार दिला आहे. त्यामुळे त्याचा मोबदला असणारी रक्कम सदर कंपनीने तत्काळ एमआयडीसीकडे जमा करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.कोसरी प्रकल्पग्रस्तांसाठी निधी मंजूरकोसरी येथील प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात ३४ घरे आहेत. ही घरे अतिक्रमीत असली तरी विशेष बाब म्हणून या ठिकाणी पूनर्वसनासाठी ४ कोटी ९२ लाख रूपये मंजूर करून जिल्हाधिकारी यांना हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.सिंचन वाढावे यासाठी खास बाब म्हणून केवळ गडचिरोली जिल्ह्यासाठी ११ हजार विहीरींची विशेष मंजूरी देण्यात आलेली आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी ३० जेसीबी यंत्राची आवश्यकता असल्याचे जिल्हाधिकारी ए.एस.आर नायक यांनी आपल्या सादरीकरणात सांगितले. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी इतर जिल्ह्यांमधून यंत्रे किरायाने घ्यावीत असे निर्देश दिले.रेल्वेच्या कामाला गती द्यावडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गाचे भूसंपादन काम वाटाघाटीतून सुरू आहे. दरम्यान दोन्ही उपविभागीय अधिकाºयांची बदली झाल्याने सध्या काम थांबले आहे. या दोन्ही पदांवर येत्या दोन दिवसात नियुक्ता द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. हे काम फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष रेल्वेमार्ग उभारणीचे काम सुरू होणे अपेक्षित आहे.