वेबसाईट अद्ययावत करण्यास सामाजिक न्याय विभागाची टाळाटाळ

सामाजिक न्याय विभागाची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व राज्य शासनाच्या फ्रीशिपचे अर्ज भरण्याठी असलेली वेबसाईट अद्यावत केलेली नसल्याने लिंक राहत नाही. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत

गडचिरोली : सामाजिक न्याय विभागाची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व राज्य शासनाच्या फ्रीशिपचे अर्ज भरण्याठी असलेली वेबसाईट अद्यावत केलेली नसल्याने लिंक राहत नाही. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत असून शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी संगणक केंद्रावर विद्यार्थ्यांच्या रांगा लागत आहेत. या प्रकाराला सामाजिक न्याय विभाग जबाबदार असल्याचा आरोप ओबीसी कर्मचारी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केला आहे.
चार वर्षांचा कालावधी लोटूनही शिष्यवृत्तीचे सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यात आले नाही. त्यामुळे ही वेबसाईट अत्यंत हळूवार चालते. कधीकधी चार ते पाच दिवस लिंकच राहत नाही. खेड्यातील विद्यार्थी शाळा, महाविद्यालय सोडून शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी दिवसभर संगणक केंद्रावर ताटकळत बसतात. मात्र वेबसाईट सुरू होत नाही. शेवटी निराश होऊन विद्यार्थ्यांना परत जावे लागते. शहरातील काही मोजक्या विद्यार्थ्यांचा रात्री क्रमांक लागतो. यामुळे विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. वेबसाईट अपडेट करण्याविषयी सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी उदासीन आहे. शिष्यवृत्ती अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर होती. मात्र ३० ते ४० टक्के विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज भरून झाले नसल्याने १५ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी आता केवळ पाच दिवस शिल्लक आहेत. मात्र वेबसाईटची लिंक राहत नसल्याने या कालावधीतही पूर्ण विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज भरून होतील काय, याबाबत शंकाच आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा शासन निर्णय संदिग्ध असल्याने याचा लाभ देण्यास जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी तयार होत नाही, असे येलेकर यांनी म्हटले आहे.