देसाईगंजात ४२ प्रकरणांचा निपटारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 14, 2019 00:12 IST2019-07-14T00:11:45+5:302019-07-14T00:12:06+5:30
राष्ट्रीय विधीसेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली यांच्या आदेशान्वये देसाईगंज येथील न्यायालयात राष्ट्रीय शनिवारी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. न्यायालयात प्रलंबित दिवाणी व फौजदारी तसेच प्रीलिटीगेशनचे मामले ठेवण्यात आले होते.

देसाईगंजात ४२ प्रकरणांचा निपटारा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
देसाईगंज : राष्ट्रीय विधीसेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली यांच्या आदेशान्वये देसाईगंज येथील न्यायालयात राष्ट्रीय शनिवारी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. न्यायालयात प्रलंबित दिवाणी व फौजदारी तसेच प्रीलिटीगेशनचे मामले ठेवण्यात आले होते. यापैकी ४२ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.
लोक अदालत देसाईगंज येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.आर.भडके यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आले होती. यात देसाईगंज न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ १३ व प्रीलिटीगेशनचे २९ प्रकरणे, अशा एकूण ४२ प्रकरणांचा निपटारा सामंजसपणे करण्यात आला.
यावेळी देसाईगंज येथील समाजसेवक जी.एम.कांडलकर,अॅड.संजय गुरू, अॅड.वारजूरकर, अॅड.मंगेश शेंडे, अॅड.किशोर चोपकार, अॅड.अविनाश नाकाडे, अॅड.लॉंगमार्च खोब्रागडे, अॅड.दत्ता पिलारे, अॅड.नेहा इलमुलवार, अॅड.तारिक सौदागर व अन्य सामाजिक कार्यकर्ते प्रामुख्याने उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, नगर परिषद टॅक्स, बँकांचे थकित कर्ज प्रकरण तसेच दिवाणी व फौजदारी अशा ४२ प्रकरणाचा निपटारा सामंजस्याने निकाली काढण्यात आला.
लोक अदालतीच्या वेळी नगर परिषद कर विभाग प्रमुख अनिल दुधे, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक व्यवस्थापक नागेश फुले, एमएसईबीचे उपविभागीय अभियंता घनशाम साळवे उपस्थित होते. लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी सहायक अधीक्षक अंबागडे, स्टेनो सुनिल कनोजिया, वरिष्ठ लिपिक रवी मानुसमारे, विजय कावळे, मुकेश कावळे, विशाल नंदगीरवार, राजेंद्र कोलते, माधुरी आवळे, कोर्ट मोरर बालाजी ठाकरे, प्रवीण मेश्राम यांनी सहकार्य केले.
न्यायालय तारखांवर तारखा देत असल्याने पक्षकार व विरोधी पक्षाचेही वेळ, पैसा व श्रम वाया जातो. यावर उपाय म्हणूून तडजोडणीने प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले जाते. दिवसेंदिवस लोकअदालतींना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत चालला आहे. विशेष करून प्रशासन व खासगी व्यक्ती यांच्यामध्ये असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यावर पॅनलमार्फत विशेष भर दिला जातो.