'सखी निवास' योजना कागदावरच? महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर!

जिल्ह्यात जनजागृतीचाही अभाव : अंमलबजावणीअभावी अनेक वर्षांपासून योजना थंडबस्त्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : नोकरी, प्रशिक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या एकल महिलांना सुरक्षित निवास मिळावा, या उद्देशाने केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी 'सखी निवास' ही योजना जाहीर केली. मात्र, अजूनही अनेक ठिकाणी ती अमलात आलेली नाही वा बंद पडली. यामुळे महिला सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

जिल्ह्यात सध्या 'सखी निवास'करिता जागा शोधण्याचे काम सुरू आहे. जागा निश्चित झाल्यानंतर तेथे 'सखी निवास' सुरू केले जाणार आहे. वेगवेगळ्या आस्थापनांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांना सुरक्षित निवारा मिळावा, या उद्देशाने शासनाने ही योजना सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, सदर योजनेबाबत जनजागृती केली जात नसल्याने नागरिकांकडून मागणी केली जात नाही. यामुळेच ही योजना जिल्ह्यात आतापर्यंत थंड बस्त्यात राहिली. महिला व बाल कल्याण विभागाच्या वतीने योजनेबाबत जागृती होणे गरजेचे आहे. तेव्हाच उद्देश सफल होईल. 

अंमलबजावणीतील प्रमुख अडचणी कोणत्या?
काही वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात 'सखी निवास' योजना सुरू करण्यात आली होती; परंतु सदर योजनेला आवश्यक प्रमाणात प्रतिसाद न मिळाल्याने ही योजना बंद पडली. सदर योजना सुरू करण्यासाठी यापूर्वी प्रयत्न करण्यात आले नाही. आता प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.

मुला-मुलींनाही संधी
या योजनेच्या लाभासाठी शासनाने काही अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या व पात्र असलेल्या नोकरदार महिलांसाठी 'सखी निवास' योजनेत या महिलेसमवेत १८ वर्षापर्यंतची मुलगी व ५ वर्षापर्यतचा मुलगा राहू शकतो.

महिलांसाठी काय आहे 'सखी निवास' योजना ?
'सखी निवास' योजना ही नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी आहे. सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या निवासाची सोय केली जाते. महिलांना निवारा, जेवण, कपडे, वैद्यकीय सुविधा आणि इतर आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाते.

योजनेची सद्यःस्थिती काय?
जिल्ह्यात सध्या एक सखी निवास मंजूर आहे. सदर निवासाकरिता जागा निश्चित करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. जागा निश्चित झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

योजनेचा फायदा कोणाला मिळणार?
बाहेरगावाहून शहरात नोकरी करणाऱ्या महिलांना सदर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. यामुळे शहरी भागात येणाऱ्या महिलांना निवासासाठी सुरक्षित ठिकाण मिळणार आहे. 

योजनेत ६० टक्के वाटा केंद्राचा, ४० टक्के राज्याचा

• 'सखी निवास' योजनेत केंद्र १ सरकार आणि राज्य सरकारचा आर्थिक सहभाग असतो. यात केंद्राचा वाटा ६० टक्के आणि राज्याचा वाटा ४० टक्के असतो.
• ही योजना 'मिशन शक्ती' या 3 महत्त्वाकांक्षी योजनेचा भाग आहे. सदर योजना महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी काम करते. अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही योजना असली तरी जिल्ह्यात सुरू राहिली नाही.

"जिल्ह्यात एक 'सखी निवास' मंजूर आहे. याकरिता जागा निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. जागा निश्चित झाल्यानंतर तेथे 'सखी निवास' सुरू करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल."
- ज्योती कडू, महिला व बाल कल्याण अधिकारी