गडचिरोली : भारतीय संविधानातील भारतीय संविधानातील तरतुदीच्या अधीन राहून अनुसूचित क्षेत्रामधील सर्व जनतेच्या विकासासाठी पेसा कायदा लागू करण्यात आला. राज्यपालाने याबाबतचा अध्यादेश ९ जून २०१४ रोजी काढला. पेसा कायद्यासंदर्भात जिल्ह्यातील जनतेत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी तसेच सर्वांसाठी सोयीस्कर कायदा तयार होण्यासाठी सुधारणा सुचविणे गरजेचे आहे. यासाठी जनमत तयार करण्यात यावे, असा सूर उपस्थित मान्यवर वक्त्यांनी चर्चासत्रात काढला. पेसा जनजागरण समन्वय समितीच्यावतीने शनिवारी येथील गोंडवाना सभागृहात पेसा कायद्याबाबत चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी आ. हिरामण वरखडे होते. प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ज्येष्ठ पत्रकार रोहिदास राऊत, प्रभू राजगडकर, जि. प. सदस्य अमोल मारकवार, प्रा. डॉ. दिलीप बारसागडे, अॅड. जगदीश मेश्राम, संवर्ग विकास अधिकारी फरेंद्र कुतीरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी माजी आमदार हिरामन वरखडे म्हणाले, वंचित समाजाच्या हातात सत्ता देण्यासाठी तसेच त्यांना न्याय देण्यासाठी भारतीय राज्य घटनेत तरतूद करण्यात आली. यानुसार उपलब्ध असलेल्या साधन संपत्तीचे रक्षण करणे, अनुसूचित क्षेत्रातील जनतेच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे, हे पेसा कायद्याला अभिप्रेत आहे. त्यामुळे या कायद्याबद्दल संभ्रम होऊ न देता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, असेही वरखडे यांनी यावेळी म्हणाले. रोहिदास राऊत यांनी पेसा कायद्याच्या संभ्रमावरून समाजस्वास्थ बिघडणार नाही, तसेच सामाजिक सलोखा कायम राहण्यासाठी सर्व समाज घटकांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन यावेळी केले. प्रभू राजगडकर यांनी पेसा कायद्याबाबत जिल्ह्याच्या जनतेत निर्माण झालेली संभ्रमावस्था दूर करण्यासाठी हे चर्चासत्र उपयोगी पडेल, असे सांगितले.महेश राऊत यांनी पेसा कायद्याचे सादरीकरण कार्यक्रमात केले. तसेच या कायद्याची सखोल माहिती यावेळी त्यांनी दिली. त्यानंतर प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून उपस्थित नागरिकांच्या पेसा कायद्याबाबतच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. याप्रसंगी पेसा कायद्याच्या संवैधानिक तरतुदीही स्पष्ट करण्यात आल्या. संचालन वनिशाम येरमे यांनी केले तर आभार फरेंद्र कुतीरकर यांनी मानले. यावेळी पेसा कायद्यावर खुली चर्चाही करण्यात आली. याप्रसंगी अनेक उपस्थित नागरिकांनी पेसा कायद्यांच्या संभ्रमांबाबत उपस्थित मान्यवरांना विचारणा केली. उपस्थित नागरिकांना मान्यवरांनी समर्पक उत्तरही यावेळी दिली. चर्चासत्राला नागरिक उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)
पेसा कायद्यात सुधारणेसाठी जनमत आवश्यक
By admin | Updated: August 23, 2014 23:58 IST