जनजाती परिषदेच्या शिफारशीने अधिसूचनेत सुधारणा शक्य

पेसा कायदा १९९६ व राज्यपाल महोदयांनी ९ जून २०१४ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील नोकर भरतीसंदर्भात काढलेली अधिसूचना या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत.

ओबीसी नेत्यांचा दावा : नोकर भरतीबाबतची राज्यपालांची अधिसूचना
गडचिरोली : पेसा कायदा १९९६ व राज्यपाल महोदयांनी ९ जून २०१४ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील नोकर भरतीसंदर्भात काढलेली अधिसूचना या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. ग्रामसभेला सक्षम करण्यासाठी व आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासाठी पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. ओबीसी नेते व गैरआदिवासी संघटनांचा पेसा कायद्याला विरोध नसून राज्यपालांनी काढलेल्या अधिसूचनेत सुधारणा करणे शक्य आहे, असा दावा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरूण मुनघाटे यांनी लोकमतशी बोलताना केला आहे.
वास्तविक पाहता पेसा कायदा म्हणजे पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा १९९६ असून पेसा हे त्याचे इंग्रजीतील संक्षिप्त नाव आहे. पेसा कायद्याअंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या ग्रामसभेचे बळकटीकरण हा मुख्य उद्देश असून अनुसूचित क्षेत्रातील जल, जमीन, जंगल, गौनखनिजे, सामुहिक मालमत्ता, वनोपज, मनुष्यबळाचे नियोजन, गावाबाहेर कामगार घेणे, मादक द्रव्य पदार्थाचे विनियमन, नवीन कारखाना किंवा दुकान सुरू करणे, दारूची दुकाने सुरू ठेवणे, सावकारी व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे, जमिनीचे हस्तांतरण, योजनांसाठी लाभार्थी निश्चित करणे, सामाजिक क्षेत्राचे परीक्षण करणे, खर्चाचे प्रमाणन करणे, सामाजिक लेखा-जोखा व विकास कार्यक्रमांचे संयनियंत्रण करणे तसेच जलस्त्रोत व सिंचनाचे व्यवस्थापन करणे आदी अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले आहे. पेसा कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या या सर्व अधिकाराचा उपयोग गावाचा व परिसराचा प्रामाणिक विकास करणे एवढ्यापुरताच मर्यादित आहे.
राज्यपाल महोदयांनी ९ जून २०१४ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील नोकर भरतीसंबंधीची काढलेली अधिसूचना ही भारतीय राज्य घटनेतील पाचव्या अनुसूचिला अनुसरून गठित केलेल्या जनजाती सल्लागार परिषद यांनी केलेल्या शिफारशीला अनुसरून आहे.
जनजाती सल्लागार परिषदेच्या शिफारशीनुसार पाचव्या परिच्छेदाला अनुसरून आरक्षण कायदा २००१ मधील कलम ४ आणि त्यासंबंधी तयार करण्यात आलेले कोणतेही नियम लागू असणार नाही. त्यामुळे आरक्षण कायदा २००१ मध्ये तयार झाला असून त्याची अंमलबजावणी २००४ पासून सुरू झाली. या कायद्यात कलम ४ नुसारची आरक्षणाची टक्केवारी रद्द होऊन संपूर्ण १०० टक्के आरक्षण अनुसूचित जमातीच्या स्थानिक लोकांना प्राप्त झाले. यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील गैरआदिवासी युवकांनी काय करावे, हा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल, याचा अभ्यास अधिसूचना काढताना करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे परिच्छेद ५ मध्ये अनुसूचित क्षेत्रात शांतता नांदावी व शासन सुविहीत व्हावे, याकरिता अपवादासह फेरबदल करण्याचे अधिकार राज्यपाल महोदयांना आहे. मात्र जिल्ह्यासह राज्यभरातील लोकप्रतिनिधींचे या बाबीकडे दुर्लक्ष होत आहे. जर हा प्रश्न जनजाती सल्लागार परिषदेच्या समिती सभेत उपस्थित करून वास्तविकता निदर्शनास आणून दिली तर या अधिसूचनेत फेरबदल सहज शक्य आहे, असे अरूण मुनघाटे यांनी म्हटले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)