आंध्रातील तेंदू व्यापाऱ्यांच्या वर्चस्वाला धक्का

७८ टक्के वनक्षेत्र असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात उच्च दर्जाच्या तेंदूपत्त्याचे उत्पादन होते.

गडचिरोली : ७८ टक्के वनक्षेत्र असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात उच्च दर्जाच्या तेंदूपत्त्याचे उत्पादन होते. त्यामुळे या जिल्ह्यातील बिडी व्यावसायिकांची तेंदूपत्ता खरेदीसाठी नेहमीच पसंती राहिली आहे. मात्र २०११ मध्ये गावांना वनउपज संकलन व खरेदी-विक्रीचे अधिकार देण्यात आल्याने तसेच पोलिसांनी नक्षलवाद्यांच्या रसद पुरवठ्यावरही टाच आणल्यामुळे तेंदूपत्ता व्यवसायातून बिडी व्यावसायिक आता हद्दपार झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात गडचिरोली, वडसा, आलापल्ली, भामरागड, सिरोंचा हे पाच वन विभाग आहेत. या वन विभागात २०१४ मध्ये १२८ तेंदू युनिट होते. गडचिरोली विभागात ३९, वडसा १९, आलापल्ली ३०, भामरागड २५, सिरोंचा १५ असे एकूण १२८ युनिट जिल्ह्यात आहेत. या युनिटमधून दोन लाख ९९ हजार ३२५ तेंदू बॅगचे संकलन केले जाते. पूर्वी या सर्व युनिटचा लिलाव वन विभागाच्यामार्फत खासगी तेंदू कंत्राटदारांना केला जात होता. यात दक्षिण भारतातील तसेच राज्यातील बिडी व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणावर युनिट खरेदी करीत होते व गडचिरोली जिल्ह्यातील तेंदूपत्ता घेत होते. परंतु वनहक्क कायदा लागू झाल्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यात २०११ नंतर गावांना वनउपज संकलन व विक्रीचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. ग्राम पंचायतमार्फत ग्रामसभेलाही तेंदूपत्ता संकलनाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यात गतवर्षी पेसा कायदा लागू झाला. या कायद्यामुळे अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील ग्रामसभा आता तेंदूपत्ता संकलनाचे काम करीत आहे. जवळजवळ ९२ ग्राम पंचायतींनी या कामात पुढाकार दर्शविला आहे. त्यामुळे तेंदूपत्ता व्यवसायावर असलेले बिडी व्यापाऱ्यांचे वर्चस्व २०११ नंतर हळूहळू कमी-कमी होत आहे. त्यातच २०१२ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात स्थानिक तेंदूपत्ता कंत्राटदारास नक्षलवाद्यांना शस्त्रसाहित्य पुरवठा करण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. तेंदूपत्ता व्यवसायातून नक्षलवाद्यांना मोठी रसद मिळते, याची माहिती पोलीस विभागाकडेही आहे. त्यामुळे या व्यवसायावर पोलिसांची कडक नजर राहत असते. या पार्श्वभूमीवर कंत्राटदारावर कारवाई झाल्याने आता दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील तेंदू युनिट खरेदी करण्यास कंत्राटदार धजावत नाही. एकूण परिस्थितीमुळे तेंदूपत्ता व्यवसायावरचे बिडी व्यापाऱ्यांचे वर्चस्व कमी-कमी होत चालले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)