पाण्याचा धंदा, की जीवाशी खेळ !

खासगी कार्यक्रमांपासून तर अनेक कार्यालयांमध्ये आता शुद्ध आणि थंड पाणी देणाऱ्या कॅनची मागणी वाढल्याने त्याची निर्मिती करणारेही वाढले आहेत. परंतु जे पाणी आपण डोळे मिटून पितो ते किती प्रमाणात शुद्ध असते याची तपासणी करणारी कोणतीच यंत्रणा सध्या कार्यरत नसल्यामुळे प्रसंगी हे ‘जीवन’ कधी माणसाला ‘मरणा’च्या खाईत तर ढकलणार नाही ना, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देगावागावात ‘आरओ’ प्लान्ट : कुणाचेच नियंत्रण नाही, तपासणीचेही अधिकार नाही?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : पाणी म्हणजे ‘जीवन’ असे म्हटले जाते. आजकाल शहरातच नाही तर ग्रामीण भागातही शुद्ध पाण्याच्या कॅनचा सर्रास वापर केला जात आहे. सार्वजनिक किंवा खासगी कार्यक्रमांपासून तर अनेक कार्यालयांमध्ये आता शुद्ध आणि थंड पाणी देणाऱ्या कॅनची मागणी वाढल्याने त्याची निर्मिती करणारेही वाढले आहेत. परंतु जे पाणी आपण डोळे मिटून पितो ते किती प्रमाणात शुद्ध असते याची तपासणी करणारी कोणतीच यंत्रणा सध्या कार्यरत नसल्यामुळे प्रसंगी हे ‘जीवन’ कधी माणसाला ‘मरणा’च्या खाईत तर ढकलणार नाही ना, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
५-६ वर्षापूर्वी कॅनमधील पाणी केवळ शहरी भागातच एखाद्या समारंभात वापरले जात होते. पण आता ग्रामीण भागातही सर्रास कोणत्याही कार्यक्रमात पाण्याच्या कॅन पहायला मिळतात.
मागणी वाढल्यामुळे जमिनीतील पाण्याचा उपसा करून ते पाणी शुद्ध व थंड करणारे ‘आरओ’ प्लान्ट ठिकठिकाणी लागले आहेत. वास्तविक पाणी हा अन्नघटक असल्यामुळे त्याची व्यावसायिकपणे विक्री करताना अशा आरओ प्लान्टमध्ये शुद्धतेच्या मानकांचे पालन किती प्रमाणात होते याची तपासणी होणे गरजेचे आहे. परंतू तपासणी तर दूरच, या पाण्याचे नमुनेही अन्न प्रशासन विभागाकडून आता घेतले जात नसल्याची बाब समोर आली आहे.

पाण्याच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह
गडचिरोली शहरासह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शुद्ध आणि थंड पाण्याच्या कॅनचा व्यवसाय केला जातो. जमिनीत बोअर मारून पाणी काढून ते छोट्याशा जागेत उभारलेल्या शुद्धीकरण यंत्राद्वारे शुद्ध व थंड करून त्या कॅनची विक्री केली जाते. उन्हाळ्याच्या दिवसात या थंड पाण्याला भरपूर मागणी असली तरी ते पाणी अन्न सुरक्षा मानके कायद्यानुसार किती शुद्ध असते याची शाश्वती देणारे कोणतेही परिमाण सध्यातरी उपलब्ध नाही. अन्न प्रशासन विभागाने या पाण्यांचे काही नमुने गोळा करून शुद्धता तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविले असता नंतर तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून या विभागाच्या कारवायांवरही मर्यादा घालण्यात आल्या. त्यामुळे आता हे पाणी कसेही असले तरी त्याची शुद्धता तपासणीवर कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही.

कॅनमधील पाणी हे सीलबंद राहात नसल्यामुळे ते अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अखत्यारित येत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर आम्ही कोणतीही कायदेशिर कारवाई करू शकत नाही. मनुष्यबळाची समस्या दूर झाल्यास सीलबंद बाटल्यांच्या तपासणीची मोहीम सुरू करता येईल.
- नितीन मोहिते,
प्र.सहायक आयुक्त, अन्न प्रशासन विभाग

सीलबंद बाटल्यांच्या व्यवसायात नियम धाब्यावर
आजकाल एक लिटर पाण्याची २० रुपयांची किंवा अर्धा लिटर पाण्याची १० रुपयांची पाण्याची बाटली कुठेही सहज उपलब्ध असते. त्यामुळे चहा-नास्ता केल्यानंतर लोक सर्रास पाण्याची बाटली विकत घेऊ ते पाणी पिणे पसंत करतात. परंतू ते बाटलीबंद पाणीही किती शुद्ध असते यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गडचिरोली शहरात ‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीत सीलबंद बाटल्यांच्या विक्रीचे नियम धाब्यावर बसवून त्या पाण्याची विक्री होत असल्याचे दिसून आले.
सीलबंद पाण्याची बाटली विकताना त्यावर अन्न सुरक्षा मानके कायद्यानुसार परवाना क्रमांक, बीआयएस परवाना नंबर, बॅच नंबर, निर्मितीची (पॅकिंग) तारीख, किती कालावधीत वापरणे योग्य आहे आदी बाबी नमूद करणे आवश्यक आहे. मात्र गडचिरोलीत काही कंपन्यांच्या बाटल्यांवर निर्मितीची तारीखच नमुद केलेली नाही. त्यामुळे असा बाटल्या खरोखर त्या कंपनीच्याच आहे की त्या कंपनीच्या नावावर बनावट पाणी बनविले जात आहे याबद्दल शंका घेण्यास वाव मिळत आहे.
विशेष म्हणजे सीलबंद पाण्याच्या बाटल्या हाताळताना नियमानुसार त्यावर थेट ऊन पडणार नाही याचीही काळजी घेणे आवश्यक असते. पण गडचिरोली शहरातच नाही तर जिल्हाभर अनेक ठिकाणी ग्राहकांना बाटल्या दिसाव्या म्हणून पानठेले, हॉटेलमध्ये बाटल्या काऊंटवर ठेवल्या जातात. त्यावर ऊनही पडते. नंतर त्याच बाटल्या फ्रिजमध्ये ठेवल्या जातात.