गडचिरोली : रक्तरंजित क्रांती करून लोकशाही संपविणे हाच नक्षलवाद्यांचा उद्देश आहे. मात्र तो कदापीही यशस्वी होणार नाही, असे ठामपणे सांगून, ज्यांच्यामुळे हजारो आदिवासींवर विस्थापित होण्याची वेळ आली ते नक्षलवादी आदिवासींचे हित काय जोपासणार? असा सवाल गडचिरोली-गोंदिया परिक्षेत्राचे पोलीस उपमहानिरीक्षक अंकुश शिंदे यांनी केला. ‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते.अनेक वर्षांपासून निष्पाप आदिवासी लोकांना आपल्या दहशतीत ठेवून त्यांना नक्षलवाद्यांनी विकासापासून दूर नेले. नक्षलवाद म्हणजे अदिवासींच्या अंगावर बसलेला गोचिड आहे. पण लोक आता हे समजायला लागले आहे. त्यामुळे नक्षल्यांना त्यांची साथ मिळणे दिवसेंदिवस कमी होत आहे. नक्षल्यांचा फोलपणा गावक-यांच्या लक्षात येत आहे. ते भीतीशिवाय दुसरे काहीही देऊ शकत नाहीत याची जाणीव त्यांना होऊ लागली आहे, हेच पोलिसांचे यश असल्याचे ते म्हणाले.
बेरोजगारीमुळे काही युवक नक्षल चळवळीकडे वळले जातात. त्यांना त्यापासून रोखण्यासाठी सरकारी नोक-यांमध्ये त्यांना संधी मिळावी म्हणून पोलीस मदत केंद्र, उपपोलीस ठाणे, एओपींमध्ये वाचनालय सुरू केले आहेत. स्पर्धा परीक्षांची पुस्तके बेरोजगारांसाठी उपलब्ध केली जातात. पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणाचेही आयोजन केले जाते. त्याचा फायदा घेत अनेक आदिवासी युवक-युवती पोलीस व इतर नोक-यांमध्ये लागत आहेत. जानेवारी महिन्यात गडचिरोलीत घेतलेल्या रोजगार मेळाव्यात एकाच दिवशी ८०० पेक्षा जास्त बेरोजगारांना विविध कंपन्यांमध्ये नियुक्ती पत्र देण्यात आले. पोलीस विभागाप्रमाणे इतरही विभागांनी तालुकास्तरावर अशा पद्धतीचे मेळावे घेतल्यास बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळणे सोपे जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
गोंदिया, मध्यप्रदेशातील बालाघाट आणि छत्तीसगडच्या राजनांदगाव या तीन जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागात नक्षल्यांच्या हालचाली काहीशा वाढल्या असल्याची कबुली डीआयजी शिंदे यांनी दिली. मात्र त्या भागातील नक्षल्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तीनही राज्यांच्या सीमेवर असलेल्या मुरकूटडोह येथे नवीन एओपी (सशस्त्र दूरक्षेत्र चौकी) उभारली जात आहे. गेल्या २६ जानेवारीला आपण स्वत: तिथे जाऊन त्या चौकीचे भूमिपूजन केले आणि गावक-यांना घेऊन गणराज्य दिनाचा कार्यक्रम केल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. त्यामुळे त्या भागात नक्षलवादी कारवाया यशस्वी होणार नाहीत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
‘नक्षलग्रस्त’ म्हणून नोकरीत आरक्षण देण्याचा प्रस्तावगडचिरोली-गोंदिया जिल्ह्यात इतर जिल्ह्यांप्रमाणे भूपंकग्रस्त लोक नाहीत. प्रकल्पग्रस्तही मोजकेच आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी असलेल्या नोकरीतील आरक्षणाऐवजी ‘नक्षलग्रस्त’ असा शब्दप्रयोग करून या जिल्ह्यातील नक्षलपीडित भागातील बेरोजगारांना नोकरीत आरक्षण द्यावे, यासाठी एक प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास नक्षलग्रस्त भागातील युवकांना नोकरीसाठी प्राधान्य मिळेल. याशिवाय पोलीस भरतीतही स्थानिक युवक-युवतींसाठी काही जागा राखीव ठेवण्याबाबतचाही प्रस्ताव असल्याची माहिती डीआयजी शिंदे यांनी यावेळी दिली.