पक्क्या इमारतीच्या अटीने खरेदी वांद्यात

जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धान खरेदी ग्रामीण भागात सेवा सहकारी संस्थांमार्फत केली जाते.

६० टक्के धान खरेदी केंद्र बंदच : ११०० रूपयात खरेदी केलेला धान व्यापाऱ्यांनी केंद्रावर १४०० रूपयांत विकलागडचिरोली : जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धान खरेदी ग्रामीण भागात सेवा सहकारी संस्थांमार्फत केली जाते. मात्र यंदा आदिवासी विकास महामंडळ नाशिकने पक्क्या इमारतीची व्यवस्था असलेल्या ठिकाणीच धान खरेदी केंद्र सुरू करा, असे सक्त निर्देश दिले आहे. याचा सर्वाधिक फटका राज्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बसला असून आघाडी सरकारच्या काळात सव्वाशे ते दीडशे खरेदी केंद्र सुरू होत होते. यंदा केवळ ३० ते ४० खरेदी केंद्रच या अटीमुळे सुरू होऊ शकल्याने धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात १९८० च्या वन कायद्यामुळे सिंचन प्रकल्प उभे राहू शकले नाही. त्यामुळे पावसाच्या भरवशावरच या जिल्ह्यात शेती केली जाते. धान हे एकमेव महत्त्वाचे पीक आहे. २०१५ मध्ये खरीप हंगामात पाऊस अनियमित स्वरूपात झाला. त्यामुळे जुलै, आॅगस्ट महिन्यापर्यंत अनेक भागात रोवणीच झाली नव्हती. त्यानंतर कशीबशी पाण्याची जुळवणूक करून शेतकऱ्यांनी रोवणी केली. मात्र लगेच धानावर किडीचा प्रादुर्भाव व अपऱ्या पावसामुळे रोग आला. त्यामुळे धानाचे उत्पादन पूर्णत: घटले. २०१४ मध्ये ज्या शेतात एका एकरात शेतकऱ्याला १५ ते २० क्विंटल धान झाले होते. तेथे यंदा केवळ आठ क्विंटल धान झाले. त्यातच गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाच्या हमी भाव व एकाधिकार योजनेचे खरेदी केंद्र आदिवासी विकास विभागाने उघडू दिले नाही. धान्य साठवणुकीची पक्क्या इमारती स्वरूपाची व्यवस्था असलेल्या गावातच धान्य खरेदी केंद्र उघडावे, असे आदेश दिले. तसेच ज्या खरेदी विक्री संस्था हे खरेदीचे काम करतात, त्यांना मागील चार ते पाच वर्षांपासून कमिशनही वाढवून दिले नाही. त्यामुळे त्यांनी खरेदी केंद्र उघडण्यास साफ नकार दिला. त्यामुळे दरवर्षी सव्वाशे खरेदी केंद्र उघडले जात होते. यंदा केवळ ३० ते ३५ खरेदी केंद्रच उघडण्यात आले. या खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या सातबारावर व्यापाऱ्यांनी ११०० रूपये क्विंटल दराने शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करून १४०० रूपये क्विंटल दराने आपला माल विकला व खरेदी केंद्रावरच बारदानाही आपल्याच मालाने संपूवन टाकला. बारदाना संपल्यामुळे अनेक खरेदी केंद्र चार ते पाच दिवसांतच बंद झाले. ७० किमी अंतरावर गावापासून खरेदी केंद्र देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचा माल केंद्रापर्यंत आलाच नाही. तो खेडया तच व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला. एकूणच शेतकऱ्यांची प्रचंड आर्थिक गोची झाल्याने शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे. धान खरेदीचा हंगाम संपत येत असताना आदिवासी विकास महामंडळाने आता जिल्ह्यात खुल्या जागा, गोटुल, ओटे असलेले ठिकाण येथे धान खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास राज्यमंत्री गडचिरोलीचे असूनही महामंडळाची वाटचाल मात्र वरातीमागून घोडे धर्तीवर असल्याची दिसून येत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)खरेदी केंद्रांवर व्यापाऱ्यांचा बोलबालाआरमोरी तालुक्यातील अनेक गावांचे खरेदी केंद्र आरमोरी शहरात सुरू करण्यात आले आहे. कोरची तालुक्यातही केवळ ३ खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. सिरोंचा तालुक्यात आसरअल्ली, अंकिसा भागातही ५ जानेवारीपर्यंत खरेदी केंद्र सुरू झालेले नव्हते. ५० ते ६० किमीच्या अंतरावर हे खरेदी केंद्र सुरू झाले. मात्र येथे व्यापाऱ्यांनीच माल आणून शेतकऱ्यांच्या नावावर विकला. शेतकऱ्यांचा सातबारा घेऊन त्याच्या बँक विड्राल स्लीपवरही तेव्हाच सह्या घेतल्या. बँक मॅनेजरशी संगनमत करून व्यापारी चुकाऱ्याची रक्कम सहजपणे उचल करू शकते, अशी माहिती आरमोरी तालुक्यातील जांभळीचे प्रतिष्ठीत शेतकरी काशिराम टेकाम यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना आरमोरी येथे दिली. काही ठिकाणी ग्रेडर एकच असल्या कारणाने दुसरे खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रचंड गोची होत आहे. आदिवासी विकासमंत्री जिल्ह्याचा तरीही धान उत्पादकांची कुचंबणाधान उत्पादक शेतकऱ्यांची माल विकण्यासाठी होत असलेली कुचंबना व शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या लक्षात घेऊन आदिवासी विकास महामंडळाने आता धान खरेदी अंतिम टप्प्यात आली असताना गोटूल, समाज मंदिर, खासगी पक्क्या इमारती व जेथे शक्य असेल तेथे ओट्यांवर खरेदी केंद्र सुरू करण्याला परवानगी दिली आहे, अशी माहिती राज्याचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी सोमवारी लोकमतशी बोलताना दिली. आदिवासी विकास खात्याचा कारभार अम्ब्रीशराव आत्राम यांच्याकडे असतानाही हा निर्णय विलंबाने झाला. त्यामुळे धान उत्पादकांना प्रचंड यातना सहन कराव्या लागत आहे.