‎गडचिरोलीत प्रस्तावित इथेनॉल प्रकल्पाची जनसुनावणी स्थगित; तीव्र विरोधानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा निर्णय : कायदा - सुव्यवस्थेचे दिले कारण

सामाजिक कार्यकर्त्यांचा तीव्र आक्षेप आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.

‎गडचिरोली :  येथील एमआयडीसी परिसरात 'मेसर्स एलटीबी बेव्हरेजेस'  तर्फे प्रस्तावित असलेल्या इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाची ९ मार्च रोजी होणारी पर्यावरण जनसुनावणी तूर्तास स्थगित करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांचा तीव्र आक्षेप आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.‎​‎येथील प्लॉट नं. ए-१३/१, एमआयडीसी क्षेत्रात १ केएलडी (KLD) क्षमतेचा  इथेनॉल' निर्मितीचा पथदर्शी प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव एलटीबी बेव्हरेजेस कंपनीने दिला होता. सव्वा वर्षापूर्वी याचे भूमिपूजन करण्यात आले होते,. मात्र, या प्रकल्पास विरोध झाला होता, त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात हा प्रकल्प होणार नसल्याची घोषणा केली होती.

‎तेतथापि, आता पुन्हा एकदा हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यासाठी आवश्यक असलेली पर्यावरण जनसुनावणी ९ मार्च २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. यासंदर्भातील जाहीर सूचनाही ६ फेब्रुवारी रोजी वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध करण्यात आली होती.‎​मुक्तीपथ आणि स्थानिक संघटनांचा विरोध

‎या प्रकल्पाला 'जिल्हा दारूमुक्ती संघटना' आणि 'मुक्तीपथ' यांसारख्या  संघटनांसह नागरिकांनी लेखी पत्राद्वारे तीव्र विरोध दर्शवला होता. जिल्हा दारूबंदी संघटनेचाज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग, देवाजी तोफा यांनी गडचिरोली हा दारूबंदी असलेला जिल्हा असून, अशा ठिकाणी इथेनॉल (ज्याचा वापर मद्यनिर्मितीत होऊ शकतो) प्रकल्पाला परवानगी देणे चुकीचे असल्याची भावना व्यक्त केली होती.‎​प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

वाढता विरोध आणि त्यातून निर्माण होऊ शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता, चंद्रपूर येथील प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी तानाजी यादव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून ही जनसुनावणी पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्याची विनंती केली आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्प विरोधकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी भविष्यात हा प्रकल्प मार्गी लागणार की कायमचा बंद होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.