लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : दुर्गम, अतिदुर्गम भागांतील आरोग्यसेवेचा प्रश्न नेहमीच चर्चेत असतो. कधी रुग्णाला खांद्यावर घेऊन धावाधाव करणारे रुग्णांचे नातेवाईक, तर कधी खाटेची कावड करून मैलोनमैल पायपीट करतानाचे हे विदारक चित्र बदलण्यासाठी जिल्ह्यात नवीन ३९ आरोग्य उपकेंद्रांचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने शासनाला पाठविला आहे. आरोग्य सेवा बळकटीकरणाच्या दृष्टीने याबाबत काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
आदिवासीबहुल व अविकसित गडचिरोलीत दुर्गम, अतिदुर्गम पाडे, वस्त्या आहेत. अनेक ठिकाणी पावसाळ्यात संपर्क तुटतो, त्यामुळे रुग्णांना दवाखान्यापर्यंत पोहोचताना कसरत करावी लागते, शिवाय अशिक्षित कुटुंबे डॉक्टरांऐवजी पुजाऱ्याकडे जाऊन उपचार घेतात, यात वेळ वाया जातो, प्रकृती खालावत गेल्यानंतर अगदी शेवटच्या क्षणी रुग्णालयात आलेल्या रुग्णाला वाचविताना डॉक्टरांचाही कस लागतो. ही सर्व परिस्थिती बदलण्यासाठी व आरोग्य सेवा अधिक सुलभ व्हाव्यात यासाठी जि.प. सीईओ सुहास गाडे यांच्या मागर्दशनाखाली जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे यांनी ३९ नव्या उपकेंद्रांचा आराखडा बनविला आहे.
४ नवे प्राथमिक आरोग्य केंद्र गोगवाडा, मसेली, देऊळगाव व पारडी येथे प्रस्तावित आहेत. यामुळे उपलब्ध शासकीय आरोग्य संस्थांवरील ताण कमी होणार आहे. ५२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तर ३७६ उपकेंद्रे जिल्ह्यात आहेत. ३ उपजिल्हा रुग्णालये असून ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या ९ आहे.
प्रस्तावित आरोग्य उपकेंद्रे
- गडचिरोली : बोदली, काळशी, पोटेगाव, मारदा
- आरमोरी : वडधा, देलनवाडी
- देसाईगंज : कोरेगाव, एकलपूर, कसारी
- कोरची : कोचीनारा, जांभळी, बाको
- धानोरा : मुरुमगाव, रांगी, आंबेझरी, जांभळी
- चामोर्शी : रवींद्रपूर, कान्होली, विकासपल्ली, रेगडी, वरुर
- मुलचेरा : हरिनगर, श्रीनगर, देशबंधूग्राम, शांतीग्राम
- अहेरी: देचली, चिंतलपेठ, कमलापूर, जिमलगट्टा, सिरोंचा अंकिसा
- एटापल्ली : कचलेर, कुदरी
- भामरागड : आरेवाडा, हेमलकसा, मोकेला
लोकसंख्या वाढली, परराज्यातूनही येतात रुग्ण११ लाख ६७ हजार ७३४ इतकी लोकसंख्या जिल्ह्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार आहे. मात्र, १४ वर्षांत लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. सोबतच अहेरी व भामरागडमध्ये लगतच्या छत्तीसगड राज्यातील, तर सिरोंचात शेजारच्या तेलंगणातून रुग्ण येतात, परिणामी यंत्रणेवर ताण वाढतो.
"पावसाळ्यात काही गावांचा संपर्क तुटतो, त्यामुळे नवीन उपकेंद्रांचा प्रस्ताव बनविला आहे. ज्यामुळे त्या भागातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होतील. उपकेंद्रांसाठी आवश्यक सर्व त्या अटी, शर्थी पूर्ण करूनच हा प्रस्ताव बनविला आहे."- डॉ. प्रताप शिंदे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी