मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी गावांना आत्मनिर्भर करण्याचा प्रस्ताव

मनोज ताजने

गडचिरोली : वनाने अच्छादलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांत मानव-वन्यजीव संघर्ष नव्हता; पण अलीकडे देसाईगंज आणि गडचिरोली वनविभागातील जंगलात हा प्रकार वाढला आहे. वन्यजीवांच्या हल्ल्यात ५ जणांना बळी पडावे लागले. हे प्रकार टाळण्यासाठी जंगलांवर विसंबून असलेल्या गावांना रोजगार-स्वयंगारातून पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे देण्यात आल्याची माहिती नव्यानेच रुजू झालेले गडचिरोली वनवृत्ताचे वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. गेल्या दोन वर्षांपासून येथील मुख्य वनसंरक्षकांचे पद रिक्त होते. चंद्रपूरच्या मुख्य वनसंरक्षकांना येथील अतिरिक्त कार्यभार देऊन काम भागविले जात होते. पण आता मुख्य वनसंरक्षक हे पद रद्द करून वनसंरक्षक हे पद कायम करण्यात आले. या पदावरील पहिली नियुक्ती डॉ. मानकर यांना मिळाली. त्यानिमित्त ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी अनेक प्रश्नांची उकल केली. तसेच या जिल्ह्यातील अडचणी, त्यावरील उपाय आणि नियोजित संकल्पही सांगितले.

मनुष्य जंगलात जातो म्हणून त्याच्यावर वन्यजीवांकडून हल्ले होतात. जंगलात मोहफुले, तेंदूपानासाठी जाणे ही त्याची मजबुरी आहे. त्याला जर त्यासाठी पर्यायी रोजगार मिळाला, तर तो जीव धोक्यात घालून जंगलात जाणार नाही. त्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजनेतून बफर झोनमधील गावांमध्ये विविध उपक्रम राबविले जाईल. शेती आणि शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्धव्यवसाय व इतर पूरक व्यवसायांना पाठबळ तसेच प्रशिक्षणही दिले जाईल. प्रत्येक गावाला त्यासाठी २५-२५ लाखांचा निधी मिळू शकेल. केवळ २५ टक्के रकमेवर गावकऱ्यांना वर्षातून घरगुती गॅसचे ६ बंब दिले जाईल. त्यांच्या घरापर्यंत गॅस पोहोचविण्याची जबाबदारी एजन्सीधारकांची राहील. त्यामुळे या योजनेचा लाभ होईल, असा विश्वास डॉ. मानकर यांनी व्यक्त केला.

छोट्या प्रकल्पांना वनकायद्याचा अडसर नाही

वनसंवर्धन कायदा १९८० नुसार या जिल्ह्यात रेल्वे, सिंचन प्रकल्पासारख्या मोठ्या प्रकल्पांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्याबाबतचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे जातात. पर्यावरण, वन्यजीव कायदा अशा अनेक बाजूने विचार करून त्या प्रकल्पांना मंजुरी द्यायची किंवा नाही, हे ठरविले जाते. मात्र छोट्या प्रकल्पांच्या अडचणी दूर करण्यास फारसा वेळ लागत नसल्याचे डॉ. मानकर यांनी सांगितले. जिल्ह्यात विकास कामात तशा काही अडचणी असतील, तर त्या दूर केल्या जाईल, असेही ते म्हणाले.

शिल्पग्राम कार्यान्वित करणार-

गडचिरोलीत वनविभागाच्या पुढाकाराने २०१५ मध्ये शिल्पग्राम उभारण्यात आले. पण ते कार्यान्वित होऊ शकले नाही. त्याला चालना देऊन वनावर आधारित कच्च्या मालातून वेगवेगळ्या वस्तूंची निर्मिती करण्याचे कौशल्य विकसित करण्याला प्राधान्य देण्याचा असल्याचे डॉ. मानकर म्हणाले. यात बांबू, लाकूड, लाख एवढेच नाही, तर मेटल वर्कही शिकवले जाईल. मास्टर ट्रेनरच्या सहकार्याने बेरोजगारांना प्रशिक्षण देऊन रोजगाराचा नवीन पर्याय दिला जाणार आहे.

- वनोपजावर आधारित पदार्थांच्या निर्मितीतून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न फारसा यशस्वी झाला नाही. कारण त्यात गुणवत्ता, पॅकेजिंग, मार्केटिंग अशा अनेक बाजू कमकुवत ठरल्या. परंतु त्यावर लक्ष दिल्यास मोहफुले, त्यापासून निर्मित विविध पदार्थ आणि जंगलात सहज मिळणाऱ्या इतर गोष्टींपासून विविध खाद्यपदार्थांना चांगली मागणी होईल, असे ते म्हणाले.

म्हणून वनतस्करी रोखण्याचे आव्हान वाढले

जिल्ह्यात जेव्हापासून पेसा कायदा लागू झाला, तेव्हापासून वनरक्षकांची भरती ही अनुसूचित क्षेत्रातील उमेदवारांमधूनच करणे बंधनकारक झाले. परंतु या प्रवर्गातील युवक शारीरिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्थानिक बोली भाषांवर प्रभुत्व असणारे असले तरी लेखी परीक्षेत ते उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत. अनेकांना संगणकही हाताळता येत नसल्याने ते मागे पडले. परिणामी १०० पेक्षा जास्त वनरक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यात आंतरराज्यीय सीमा लागू आहे. त्यामुळे वनतस्करी रोखण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ कमी पडत असून, हे मोठे आव्हान निर्माण झाले असल्याचे वनसंरक्षकांनी सांगितले.