पेसा कायद्याने ग्रामसभांचे बळकटीकरण शक्य

पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीचे बळकटीकरण शक्य आहे,

जिल्हा न्यायाधीशांचे प्रतिपादन : आदिवासी हक्क व संरक्षणावर मार्गदर्शन शिबिर
गडचिरोली : पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीचे बळकटीकरण शक्य आहे, असे प्रतिपादन प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यू. एन. पदवाड यांनी केले.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण गडचिरोलीच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘आदिवासी हक्क संरक्षण व कार्यवाही योजना २०१५’ च्या अंमलबजावणीबाबत शिबिर घेण्यात आले. यावेळी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी मार्गदर्शक म्हणून जि. प. चे वाघमारे, सामाजिक कार्यकर्ते देवाजी तोफा तर प्रमुख अतिथी म्हणून मुख्य न्याय दंडाधिकारी आर. बी. रेहपाडे, सह दिवाणी न्यायाधीश सु. म. बोमिडवार, न्यायालय व्यवस्थापक डब्ल्यू. एम. खान आदी उपस्थित होते.
याप्रसंगी प्रास्ताविकेतून मुख्य न्याय दंडाधिकारी रेहपाडे यांनी पेसा कायद्यावर मार्गदर्शन केले. वाघमारे यांनी पेसा कायद्याची व्याप्ती व स्वरूप आणि तरतूदी याबाबत माहिती दिली. देवाजी तोफा यांनी पेसा कायदा व त्याची अंमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने करावयास पाहिजे, यावर मौलिक मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे संचालन न्यायालयाचे कनिष्ठ लिपीक व्ही. व्ही. वाळके यांनी केले तर आभार सह दिवाणी न्यायाधीश बोमिडवार यांनी मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले. (स्थानिक प्रतिनिधी)