कायम शब्द काढला मात्र अनुदानाचा पत्ता नाही

राज्य शासनाने २००१ पासून सुरू केलेल्या कायम विनाअनुदानित शाळांचा २००९ साली कायम हा शब्द हटवून २०१२ पासून अनुदान देण्यासाठी शाळा मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू केली.

गडचिरोली : राज्य शासनाने २००१ पासून सुरू केलेल्या कायम विनाअनुदानित शाळांचा २००९ साली कायम हा शब्द हटवून २०१२ पासून अनुदान देण्यासाठी शाळा मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र मूल्यांकनाच्या अटी व शर्ती अत्यंत जाचक असल्याने एकही शाळा अनुदानास पात्र ठरू शकली नाही. मागील १३ वर्षांपासून विना वेतनावर नोकरी करणाऱ्या शिक्षकांचे कुटुंब आर्थिक अडचणीत आले आहेत.
शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करून राज्यातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी राज्य शासनाने कायम विना अनुदानित तत्वावर २००१ पासून खासगी शिक्षण संस्थांना शाळा सुरू करण्याची परवानगी दिली. आज ना उद्या अनुदान देईल. या आशेवर अनेक शिक्षण संस्था चालकांनी खेडोपाडी शाळा सुरू केल्या. संस्था चालकांनी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकडून गलेगठ्ठ डोनेशन घेऊन नियुक्ती केली. त्यामुळे संस्था प्रमुखही लखोपती झाले. चार ते पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही अनुदान देण्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नसल्याने शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी अनुदानासाठी शासनाकडे मागणी सुरू केली. मात्र दरवर्षी वेगवेगळी कारणे देत शासनाने कर्मचाऱ्यांना झुलविण्याचे धोरण सुरू केले.
शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या सततच्या रेट्यानंतर शासनाने २००९ साली शाळांचा कायम शब्द काढून केवळ विनाअनुदानित हा शब्द ठेवला. कायम शब्द काढल्यानंतर शिक्षकांच्या थोड्या आशा पल्लवित झाल्या. मात्र अनुदानासाठी शाळांना पात्र ठरविण्यासाठी मूल्यांकनाची प्रक्रिया तब्बल तीन वर्षांनंतर म्हणजेच २०१२ रोजी सुरू केली. मूल्यांकनाच्या अटी व शर्ती अत्यंत जाचक ठेवल्या. त्यामुळे त्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो विनाअनुदानित शाळांपैकी केवळ १३ ते १४ शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरल्या. सदर शाळांनासुध्दा अजूनपर्यंत अनुदान देण्यात आले नाही.
मागील १३ वर्षांपासून राज्यात हजारो शिक्षक विनावेतनावर काम करीत आहेत. शिक्षण संस्थेकडून या शिक्षकांना पाचही पैशाचे मानधन दिले जात नाही. काही शिक्षकांनी तर चाळीशी पारसुध्दा केली आहे. मात्र अनुदानाचा पत्ता नसल्याने त्रस्त झाले आहेत. १३ वर्ष सेवा देशाचे आधारस्तंभ घडविण्याचे महान कार्य करणाऱ्या गुरूजींचे कुटुंब मात्र आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत. सततच्या निराशेपोटी अनेक शिक्षक व कर्मचारी वेसनाधिन होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आयुष्याचा उमेदीचा काळ अद्यापन करण्यात गेला. आता नेमके काय करावे, असा प्रश्न अनेक शिक्षकांसमोर निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागातील काही शिक्षक शनिवारी व रविवारी तसेच सुटीच्या दिवसामध्ये मोलमजुरी करून जीवन जगत आहेत. शासनाने यापुढेही कायम विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा अंत न पाहता, अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा या शिक्षकांवर आत्महत्या करण्याची पाळी येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (नगर प्रतिनिधी)