प्रलंबित प्रश्नांची यादी वाढतीवर जनता नाराज : गडचिरोलीच्या प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष

गडचिरोली हा राज्यातील सर्वात मागास व नक्षलप्रभावित जिल्हा आहे. या जिल्ह्यातील प्रलंबित समस्यांकडे राज्य सरकारचे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. जिल्ह्यातील रेल्वेसारख्या मोठ्या प्रकल्पाला शासनाकडून

अभिनय खोपडे - गडचिरोली
गडचिरोली हा राज्यातील सर्वात मागास व नक्षलप्रभावित जिल्हा आहे. या जिल्ह्यातील प्रलंबित समस्यांकडे राज्य सरकारचे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. जिल्ह्यातील रेल्वेसारख्या मोठ्या प्रकल्पाला शासनाकडून निधी अद्याप मिळाला नाही. मात्र जिल्ह्यातील अनेक लहान समस्यांचे प्रस्तावही शासनाकडे प्रलंबित आहे. जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाचे दोन आमदार व एक अपक्ष आमदार असून आर. आर. पाटील यांच्यासारखा तडफदार पालकमंत्री असताना प्रलंबित प्रश्नांची यादी दिवसेंदिवस वाढत आहे.
गडचिरोली येथे हवाईपट्टी निर्माण करण्याची घोषणा २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली होती. जिल्ह्यातून याबाबत कुठलीही मागणी नसताना चव्हाण यांनी दूरदृष्टीकोण ठेवून जिल्ह्यासाठी चांगला निर्णय घेतला होता. गडचिरोलीला येऊन मुंबईत हवाईपट्टीबाबत घोषणा केली होती व लगेच अधिकाऱ्यांची चमू जागा पाहण्यासाठी आली होती. त्यानंतर चव्हाण मुख्यमंत्री पदावरून गेले व ही मागणी मागे पडली. पुढे कुणीही याचा पाठपुरावा केला नाही.
२०१२ मध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागपूर अधिवेशनादरम्यान गडचिरोली येथे जिल्हा विकास प्राधीकरण स्थापण्याची घोषणा केली होती. त्यादृष्टीने गडचिरोलीचे आमदार डॉ. नामदेवराव उसेंडी यांनी पुढाकार घेऊन गडचिरोली व नागपुरात चर्चासत्रही घडविले होते. शासनाकडून प्राधिकरणाचा आराखडा व डॉ. नामदेवराव उसेंडी यांच्या माध्यमातून तज्ज्ञांचा प्राधिकरण आराखडा शासनाकडे सादर झाला. मात्र जिल्हा विकास प्राधिकरण स्थापण्याबाबत शासनस्तरावरून हालचाली थंड आहेत. दोन काँग्रेसच्या वादात प्राधिकरण रखडले आहे.
गडचिरोली येथे शासनाने २०११ मध्ये गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना केली. दोन वर्षाहून अधिक कालावधी झाला. परंतु गोंडवाना विद्यापीठाला शासनाने अद्याप जमीन उपलब्ध करून दिलेली नाही. तसेच विद्यापीठाच्या विद्वत्त व व्यवस्थापन समितीची स्थापनाही केलेली नाही. याबाबतचा प्रस्ताव उच्च व तंत्रशिक्षण विभागात पडून आहे. दोनही जिल्ह्याचा एकही लोकप्रतिनिधी विद्यापीठाच्या प्रश्नाबाबत बोलत नसल्याचे शैक्षणिक क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना विदर्भ विकास कार्यक्रमातून त्यांनी गडचिरोलीत एसटीचे विभागीय कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंडल कार्यालय, वनविभागाचे मुख्यवनसंरक्षक कार्यालय सुरू करण्याची घोषणा केली होती.
एसटीचे विभागीय कार्यालय २६ जानेवारीला सुरू करण्यात आले व १५ दिवसातच ते बंद करण्यात आले. मनुष्यबळही उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. हे कार्यालय गडचिरोलीत नसल्याने सर्व कारभार चंद्रपूरवरून चालतो. त्यामुळे गडचिरोली बसस्थानकाचा विस्तार व जिल्ह्यातील जवळजवळ पाच ते सात ठिकाणी नवे बसस्थानक बांधकाम व नवे आगार निर्मितीचे काम ठप्प झाले आहे. परिवहन खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आतापर्यंत होते. परंतु लोकप्रतिनिधींना हा प्रश्नही मार्गी लावता आला नाही. त्यामुळे परिवहन विभागाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न वाढले आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण वाढविण्याचा मुद्दा सध्या अतिशय गंभीर मुद्दा झाला आहे. ओबीसींचे आरक्षण ६ टक्के आहे. ते १९ टक्के करण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. या प्रश्नाबाबत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी उदासिन असल्याचा आरोप ओबीसी संघटना करीत आहे. मुख्यमंत्र्यांनीसुध्दा या प्रश्नावर ठोस आश्वासन दिले होते. परंतु हा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे असंतोष मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे.
गडचिरोली शहरालगत असलेल्या कठाणी नदीच्या ठेंगण्या पुलामुळे गतवर्षी पावसाळ्यात १५ ते २० वेळा हा मार्ग पूरामुळे बंद राहिला. हीच परिस्थिती अहेरी विधानसभा क्षेत्रातील भामरागडजवळील पर्लकोटा नदीच्या पुलाचीही आहे. गतवर्षी पावसाळ्यात पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी नागपुरात अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेऊन दोनही पूल उंच करण्याची घोषणा केली होती व निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे जाहीर केले होते.
मात्र अद्यापही दोनही ठिकाणी पुलाच्या कामाला सुरूवात झालेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. यंदाही पावसाळ्यात रस्ता बंद होण्याची समस्या उद्भवणार आहे. गडचिरोलीत वनकायद्यामुळे सिंचन प्रकल्प रखडले आहे. यावर उपाय म्हणून उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. परंतु चिचडोह बॅरेज वगळता एकाही उपसा सिंचन योजनेचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही.