गौण वनोपजामधून क्षमता व उत्पन्नवाढीसाठी ग्रामसभेचा सहभाग; मेंढा-लेखातून सुरुवात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 17, 2022 10:44 IST2022-02-17T10:38:38+5:302022-02-17T10:44:51+5:30
गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वसाधारण आदिवासी नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी तसेच आवश्यक रोजगार निर्मितीसाठी गौण वनोपजावर आधारित ग्रामसभेच्या समन्वयातून पुढे जाणारी योजना आखण्यात आली आहे.

गौण वनोपजामधून क्षमता व उत्पन्नवाढीसाठी ग्रामसभेचा सहभाग; मेंढा-लेखातून सुरुवात
गडचिरोली : जिल्ह्यातील ग्रामसभांचे कौशल्य व क्षमता वाढीसाठी कार्यक्रम हाती घेऊन गौण वनोपजामधून उत्पन्न वाढविण्यास सक्षम करण्यासाठी प्रशासन आणि विविध ग्रामसभांमध्ये सामंजस्य करार होणार आहेत. याची ऐतिहासिक सुरुवात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी (दि.१६) लेखा मेंढा या ग्रामसभेपासून झाली.
जिल्हा परिवर्तन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी संजय मीणा आणि ग्रामसभेकडून देवाजी तोफा यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून वनाधारित शाश्वत विकासाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात केली. यावेळी वृक्षमित्र गडचिरोलीचे संयोजक मोहन हिराबाई हिरालाल यांच्यासह डॉ. रूपेन्द्रकुमार गौर, प्रा.डॉ. कुंदन दुफारे, केशव गुरनुले, बाजीराव नरोटे, रमेश दुग्गा, सचिन उईके आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी आणि नवीन संकल्पनांना प्रोत्साहित करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिवर्तन समिती एकल केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वसाधारण आदिवासी नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी तसेच आवश्यक रोजगार निर्मितीसाठी गौण वनोपजावर आधारित ग्रामसभेच्या समन्वयातून पुढे जाणारी योजना आखण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांच्या संकल्पनेतून यामध्ये विविध ग्रामसभांना सामावून जैवविविधता संवर्धन व शाश्वत विकास या संकल्पनांना सोबत घेऊन आदिवासींच्या उपजीविकेच्या उन्नतीसाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती
जिल्ह्यातील वनसंवर्धन समोर ठेवून शाश्वत विकासातून वनोपजामधील उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीसह कार्यक्षम पुरवठा साखळी तयार केली जाणार आहे. गौण वनोपजाचे विपणन, वितरण आणि वापर यामध्ये कार्यक्षमता वाढविण्यात येणार आहेत. याचबरोबर वनसंवर्धन आणि व्यवस्थापन योजनेचे आराखडे तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामसभांना सक्षम करण्यात येणार आहे.
वनावर आधारित सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी हे सामंजस्य करार होणार आहेत. ग्रामसभांना सक्षम करणारा हा प्रकल्प लोकसहभागातून पुढे नेण्यात येणार आहे. गोंडवाना विद्यापीठाकडून ग्रामसभास्तरावर प्रशिक्षण देण्यासाठी एक मॉडेल तयार करण्यात येत आहे. यातून वनआधारित सर्वांगीण विकासाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात होत आहे.
- संजय मीणा, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा परिवर्तन समिती