केवळ ५०० शेतकऱ्यांनी काढला स्वत:हून पीक विमा

२०१८ च्या खरीप हंगामात केवळ ५०० शेतकऱ्यांनी स्वत:हून पीक विमा काढला आहे. यावरून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबाबत शेतकरी समाधानी नसल्याचे दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देकटू अनुभव : पंतप्रधान पीक विमा योजनेला अल्प प्रतिसाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : २०१८ च्या खरीप हंगामात केवळ ५०० शेतकऱ्यांनी स्वत:हून पीक विमा काढला आहे. यावरून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबाबत शेतकरी समाधानी नसल्याचे दिसून येत आहे.
दुष्काळी परिस्थिती किंवा नैसर्गिक आपत्ती निर्माण झाल्यास संबंधित शेतकऱ्याला मदत मिळावी, या उद्देशाने केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली आहे. केंद्र शासनाच्या या महत्त्वकांक्षी योजना आहेत. या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा समावेश होतो. पंतप्रधानांनी स्वत: लक्ष घातले होते. त्यामुळे योजनेच्या सुरुवातीला भाजपच्या आमदार, खासदार व लोकप्रतिनिधींनी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात गवगवा केला. तसेच विविध कार्यक्रम घेऊन या योजनेचा प्रचारही मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. मात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली असल्याचे दिसून येते.
पिक विमा योजना कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सक्तीची करण्यात आली आहे. कर्ज देतांना बँक हप्त्याची रक्कम कपात करूनच कर्ज द्यावे असे निर्देश केंद्र शासनाने बँकांना दिले आहेत. त्यामुळे बँका कर्ज देतांनाच विमा हप्त्याची रक्कम कपात करतात. परिणामी एखाद्या शेतकऱ्याची पीक विमा काढण्याची इच्छा नसेल तरी पीक विमा त्याच्या माथी मारला जातो. त्यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येबरोबरच विमा काढणाºयांचीही संख्या वाढते.
कर्ज न घेणाºया शेतकऱ्यांना मात्र स्वत: बँकेत जाऊन पीक विमा काढावा लागते. हे शेतकरी पीक विमा काढणे किंवा न काढणे याबाबत स्वतंत्र राहतात. मात्र हे शेतकरी विमा काढण्याबाबत फारसे इच्छूक नसल्याचे दिसून येते. २०१८ मधील खरीप हंगामात बिगरकर्जदार केवळ ५०० शेतकऱ्यांनीच पीक विमा काढला आहे. केळव २८४ हेक्टरचाच विमा काढला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे अडीच लाख हेक्टर क्षेत्रावर विविध खरीप पिकांची लागवड करण्यात येते. त्यापैकी २० हजार ८१९ कर्जदार शेतकऱ्यांनी २४ हजार ४८७ हेक्टर क्षेत्राचा विमा काढला आहे. तर बिगर कर्जदार क्षेत्रातील केवळ ५०० शेतकऱ्यांनी २८४ हेक्टर क्षेत्राचा विमा काढला आहे. एकूण पीक क्षेत्राच्या विमा काढलेल्या क्षेत्राची संख्या अतिशय कमी आहे.

लाखोंच्या नुकसानीसाठी अत्यल्प मदत
दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्ती आल्यास शेतकºयाचे लाखो रूपयांचे नुकसान होते. कधी कधी उत्पादन खर्चही निघत नाही. परिणामी शेतकºयाला आत्महत्या करण्याची पाळी येते. आपत्तीच्या काळात मदत मिळेल या उद्देशाने पीक विमा काढला जातो. मात्र या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासले जाते. शेतीचे लाखो रूपयांचे नुकसान झाले असताना मदत मात्र शंभर, दोनशे, किंवा जास्तीत जास्त हजारात दिली जाते. याचा अनुभव अनेकवेळा शेतकऱ्यांना आला आहे. त्यामुळे पीक विमा काढूनही काहीच मदत मिळत नसल्याचे अनेकवेळा सिद्धही झाले आहे. त्यामुळे शासन व भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी या योजनेचा कितीही गवगवा केला असला तरी शेतकरी मात्र या योजनेत समाविष्ट होत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे स्वत:हून विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या अतिशय कमी आहे. नुकसानीएवढी मदत मिळेल यासाठी योजनेत आवश्यक ते बदल करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या योजनेला असाच कमी प्रतिसाद मिळणार आहे.

कंपन्यांचाच फायदा
कृषी विमा काढण्याचे काम खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून केले जाते. शेतकऱ्यांकडून कोट्यवधी रूपयांचा विमा हप्ता कंपन्यांना मिळतो. त्यातुलनेत कमी लाभ शेतकऱ्यांना दिला जातो. ही बाब शेतकºयांच्या लक्षात आली असल्याने शेतकरी विमा काढण्यास टाळाटाळ करतात.