शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचे एक वर्षाचे मानधन रखडले

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात १ लाख ७५ हजार ३३३ शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना लाॅकडाऊन काळात दहा महिन्यांचे अनुदान मंजूर करून ते वितरित करण्यात आले. त्याबद्दल स्वयंपाकी-मदतनीस कर्मचारी व आयटक संघटनेने केंद्र व राज्य सरकारचे आभार मानले. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी नुकताच पहिली ते आठवीपर्यंत शासकीय व खासगी अनुदानित शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजनाच्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. १२ कोटी विद्यार्थ्यांना दिलासा देऊन पाैष्टिक आहार उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने पावले उचललेली आहेत. सध्या विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये जाता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या पोषण आहाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन हजार कोटी वीस लाख रुपयांची रक्कम थेट १२ कोटी विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये पोषण आहाराची रक्कम थेट जमा केली जाणार आहे. राज्यात काेराेनाचे संकट आहे. अशा स्थितीत उर्वरित मे व जूनचे मानधन मासिक १ हजार ५०० रुपयांप्रमाणे खास बाब म्हणून कोरोना काळासाठी मंजूर करून शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. निवेदन देताना कुंदा चलीलवार, सुनंदा दुधबळे, योगीता रामगिरवार, स्मिता आक्केवार, माया राऊत, आदी उपस्थित होते.

बाॅक्स

नियमित मानधन द्यावे

शालेय पोषण आहार कर्मचारी गेले पंधरा ते वीस वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनात काम करीत आहेत. सध्या ते हलाखीचे जीवन जगत आहेत. याचा विचार होऊन आपल्या स्तरावरून कोरोना काळात त्यांना जगता यावे यासाठी सत्र २०२०-२१ मध्ये नियमित १२ महिन्यांचे मानधन देण्यात यावे. तसेच आपल्याकडून देण्यात येणारे मासिक १ हजार ५०० रुपये मानधन या महागाईच्या काळात अत्यंत अल्प असून, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना चांगले जीवन जगता यावे याकरिता त्यांच्या मानधनात वाढ करून किमान २१ हजार रुपये वेतन देण्यात यावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

===Photopath===

140621\img-20210614-wa0123.jpg

===Caption===

प्रभारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना शालेय पाेषण आहार कर्मचारी.