ओबीसी विद्यार्थ्यांना न्याय देऊ

राज्यातील ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या बंद असलेल्या शिष्यवृत्ती संदर्भात आपणास पूर्ण कल्पना असून कुठल्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, राज्य सरकार ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा

निधीही उपलब्ध होणार : मुख्यमंत्र्यांचे जिल्ह्यातील शिष्टमंडळाला आश्वासन
गडचिरोली : राज्यातील ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या बंद असलेल्या शिष्यवृत्ती संदर्भात आपणास पूर्ण कल्पना असून कुठल्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, राज्य सरकार ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न येत्या मार्च महिन्यापर्यंत पूर्णपणे निकाली काढून विद्यार्थ्यांना न्याय देणार आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विदर्भातील ओबीसी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री हंसराज अहीर यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्र्यांची रामगिरी येथे भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सदर आश्वासन दिले. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम मोठी असून केंद्राकडून पाहिजे त्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे वितरणाला अडचण निर्माण होत आहे. त्यावर ना. हंसराज अहीर यांनी केंद्राकडून १०० टक्के निधी दिला जात असल्याचे सांगितले. तसेच जुलै महिन्यात ३४ कोटी ५२ लाख रूपयांचा निधीही राज्य सरकारला ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी दिला गेल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली. मुख्यमंत्र्यांनी ४.५० लाख व ६ लाख रूपयांच्या क्रिमिलिअर अटी संदर्भात बोलतांना सरसकट ६ लाख रूपये क्रिमिलिअर करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे स्पष्ट केले. ओबीसीचे आठ जिल्ह्यात कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात येईल, तसेच ९ जून २०१४ ची राज्यपालांची नोकरी संदर्भातील अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले.
घटनेच्या ३४० व्या कलमात अनुच्छेद करून ओबीसीसाठी स्वतंत्र आयोग मंत्रालयाची तरतूद करण्यात यावी व ओबीसी समाजाची जणगणना करण्याची गरज नसल्याचे केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्यात यावे, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. यावेळी शिष्टमंडळात सचिन राजुरकर, बबनराव फंड, राहुल पावडे, गडचिरोली ओबीसी कृती समितीचे प्रा. शेषराव येलेकर, अरूण पाटील मुनघाटे, नितीन चौधरी, खेमेंद्र कटरे आदी उपस्थित होते.
(शहर प्रतिनिधी)