आता गावातच आठवीपर्यंत होणार शालेय शिक्षणाची सोय

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : जिल्हा परिषद शाळांकडून मागविले प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली: पाचवी व आठवी वर्ग असलेली शासनाची शाळा जिल्हा परिषद शाळेपासून दूर असेल तर जिल्हा परिषद शाळेतच पाचवी किंवा आठवीचा वर्ग सुरू केला जाणार आहे. गरज व पायाभूत सुविधा असलेल्या शाळांकडून शिक्षण विभागाने अर्ज मागविले आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात वर्गाचा आकृतिबंध पहिली ते पाचवी व सहावी ते आठवी असा आहे. मात्र, महाराष्ट्रात हा आकृतिबंध पहिली ते चौथी व पाचवी ते आठवी असा आहे. प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा गावातच असावी, असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नमूद आहे. त्यानुसार आता बदल केले जात आहेत. जर पाचवी वर्ग असलेली शाळा गावापासून एक किमी व आठवी वर्ग असलेली शाळा तीन किमीपेक्षा अधिक अंतरावर असल्यास त्या जिल्हा परिषद शाळेत पाचवी व आठवीचा वर्ग सुरू करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. गावात शाळा असेल तर मात्र नवीन वर्ग सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

इतर शाळांचाही विचार
पाचवी व आठवीच्या वर्गासाठी मान्यता देताना त्या गावात शासनाच्या दुसऱ्या शाळेत ते वर्ग आहेत काय? हे विचारात घेतले जाते. जर त्या गावात शाळा असेल तर वाढीव वर्गासाठी मान्यता दिली जात नाही.

कोणत्या तालुक्यात किती शाळा ?
तालुका          प्राथमिक              माध्यमिक
अहेरी               १९७                      ४०
आरमोरी            १०८                     ३६
भामरागड          ७०                       १३
चामोर्शी            २०८                      ६७
देसाईगंज          ५४                       ३३
धानोरा              १८४                     ३३
एटापल्ली         १८९                     २३
गडचिरोली        १३५                     ५८
कोरची             ११५                      २३
कुरखेडा           १४०                     ४०
मुलचेरा             ७७                      २३
सिरोंचा             १२८                     २१
एकूण             १,६०५                   ४१०

पडताळणीनंतर परवानगी
शाळेने पाचवा किंवा आठवा वर्ग सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर या प्रस्तावाची पडताळणी केली जाईल. शाळेतील पायाभूत सुविधा व शासन निर्णयातील अटी बघून नवीन वर्गाला परवानगी दिली जाईल.

प्रस्ताव मागविण्यासाठी ठरले आहे वेळापत्रक
ज्या शाळांना पाचवी व आठवीचा वर्ग जोडणे आवश्यक आहे. अशा शाळांकडून शिक्षण विभागाने प्रस्ताव मागितले आहेत. शाळांनी २ ते १५ मे या कालावधीत संबंधित गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करायचे आहेत.