लाेकमत न्यूज नेटवर्कदेसाईगंज : कामगारांच्या सततच्या लढ्यामुळे शासनाला किमान वेतन कायदा करावा लागला. त्यानुसार कामगारांचे किमान वेतन घोषित करण्यात आले. दर सहा महिन्यांनी कामगारांच्या महागाई भत्त्यात वाढदेखील केली जाते. कामगारांना अन्य योजनेचा लाभसुद्धा दिला जाताे; परंतु देसाईगंज नगरपरिषदअंतर्गत कार्यरत कामगारांना किमान वेतन न देता अल्प मानधन दिले जात असून, यातून त्यांची आर्थिक लूट केली जात आहे. तसेच याविराेधात आवाज उठविणाऱ्या कामगारांना नाेटीस न देताच कामावरून काढण्यात आले आहे, असा आराेप करीत कामगारांनी बुधवारी रस्त्यावर उतरून आंदाेलन केले.एका वर्षातील २४० दिवस कामगाराने काम केले, तर त्याला विनानोटीस कामावरून कमी करता येत नाही. अचानक जुन्या कामगारांना काढून नवीन कामगारांना कामावर ठेवण्यात येऊ नये, असे सर्व नियम असले तरी, या सर्व नियमांची अंमलबजावणी न होता हे सर्व कायदे कागदावरच पाहायला मिळतात. देसाईगंज नगरपालिकेत शंभराहून जास्त रोजंदारी कामगार आहेत. या कामगारांना किमान वेतन दिले जात नाही. किमान वेतनानुसार वेतन न देता अर्ध्यापेक्षा कमी मजुरीवर त्यांना राबवून घेतले जाते, असा आराेपही कामगारांनी केला. यासाठी कामगारांना किमान वेतन, बॅंकेमार्फत पगार देण्यात यावा, या मागणीला घेऊन नगर परिषदेसमोर कामगारांनी धरणे आंदाेलन केले. त्यानंतर मागण्यांचे निवेदन मुख्याधिकाऱ्यांना दिले. मुख्याधिकाऱ्यांनी कामगारांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यांना दिलासा देण्यासाठी याेग्य निर्णय घ्यावा. तसेच या संदर्भात जिल्हा प्रशासन व शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी केली.यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. रमेशचंद्र दहीवडे, कार्याध्यक्ष प्रमोद गोडघाटे, अमोल मारकवार, साजीदा पठाण, संदीप लोखंडे, सुरेश राऊत, दुर्गा करंडे, नीरा हाडे, श्रध्दा पिंपळकर, माधुरी निमकर उपस्थित हाेते.
आश्वासन हवेत विरले काय?- शासन निर्णयानुसार कामगारांना किमान वेतन द्यावे, या मागणीला घेऊन मागील महिन्यात कामगारांनी धरणे आंदोलन करून मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन दिले हाेते. तेव्हा किमान वेतन तसेच बँकेमार्फत वेतन देण्याचे आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यांनी दिले होते. परंतु महिना उलटूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. मुख्याधिकाऱ्यांचे आश्वासन हवेतच विरले काय? असा सवाल नगरपरिषदेच्या कामगारांनी धरणे आंदाेलनादरम्यान केला.- कामगारांना किमान वेतन न देता त्यांची आर्थिक लुबाडणूक करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई का केली जात नाही, असा सवालही कामगारांनी आंदाेलनादरम्यान केला.