एनएमसी विधेयकाला खासदारांचा पाठिंबा

लोकसभेने पारित केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यासंबंधीच्या एनएमसी विधेयकाला एमबीबीएस डॉक्टरांच्या आयएमए संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे हे बिल राज्यसभेत अद्यापही पारित झालेले नाही.

ठळक मुद्देवैद्यकीय सेवेसाठी निर्णय व्हावा : होमिओपॅथी डॉक्टरांनी काढलेल्या रॅलीला केले संबोधित

ऑनलाईन लोकमत
गडचिरोली : लोकसभेने पारित केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यासंबंधीच्या एनएमसी विधेयकाला एमबीबीएस डॉक्टरांच्या आयएमए संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे हे बिल राज्यसभेत अद्यापही पारित झालेले नाही. यामुळे एनएमसी बिलाच्या समर्थनार्थ सोमवारी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर नॅशनल मेडीकल कमिशन बिल २०१७ च्या चौथ्या अनुसूची ७ ब्रिज कोर्सला खा. अशोक नेते यांनी पाठिंबा देऊन भारतीय आयुर्वेदिक डॉक्टर महासंघाला संबोधित केले.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार दर दीड हजार लोकसंख्येमागे एक एमबीबीएस डॉक्टर असणे गरजेचे आहे. परंतू भारतात असे नाही. येथे सव्वाशे कोटी लोकसंख्येमागे सुमारे १० लाख डॉक्टर्स आहेत. बहुतांश एमबीबीएस डॉक्टर्स जिल्हास्थळी राहून सेवा देतात. मात्र, तालुकास्थळ व ग्रामीण भागात या डॉक्टरांची वाणवा आहे. ग्रामीण जनतेची ही हेळसांड दूर करण्यासाठी संसदेत एनएमसी बिल मांडण्यात आले व लोकसभेने ते पारित केले. या बिलानुसार, होमिओपॅथी डॉक्टरांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करुन त्यांच्याकडून सहा महिन्यांचा ब्रीजकोर्स करवून घेण्यात येणार आहे. परंतू एमबीबीएस डॉक्टरांच्या आयएमए संघटनेने या बिलाला विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे हे बिल राज्यसभेत अजूनही पारित झालेले नाही. होमिओपॅथी डॉक्टरांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करुन घेतल्यास ग्रामीण जनतेला नियमित वैद्यकीय सेवा मिळणे सोयीचे होईल. त्यासाठी एनएमसी बिल पारित होणे गरजेचे आहे, असे खा. अशोक नेते यांनी सांगितले.
यावेळी होमिओपॅथी फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ. संतोष आवार , डॉ. राकी बे, डॉ. वामन, डॉ. रंजनकेर, डॉ. श्याम हटवडे, फेडरेशनचे कोर कमिटी सदस्य डॉ. प्रताप वडसे पाटील उपस्थित होते. पाठिंबा दर्शविल्याबाबत खा. नेते यांचे डॉक्टरांनी आभार मानले.