ओबीसींच्या नोकरीवर गदा

गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आले आहे. याचा परिणाम ४२ टक्के असलेल्या ओबीसी समाजातील..

संताप वाढला : आरक्षण घटल्याने पोलीस भरतीसह अनेक ठिकाणी जागा घटल्या
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आले आहे. याचा परिणाम ४२ टक्के असलेल्या ओबीसी समाजातील लोकांच्या नोकरभरतीवर थेट झाला असून गेल्या ८ वर्षात झालेल्या ७ ते १० भरतींमध्ये ७५ जागा ओबीसींसाठी राखीव राहिल्या, अशी माहिती समोर आली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसीचे आरक्षण सुरूवातीला १९ टक्के होते. त्यानंतर ते ११ टक्के करण्यात आले. व पुन्हा त्यात कपात करून ते ६ टक्के करण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ३९ टक्के आहे. महाराष्ट्रात या जमातीसाठी ७ टक्के आरक्षण आहे. जिल्ह्यात २४ टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या जिल्ह्यात १२ टक्के आहे. महाराष्ट्रात त्यांना १३ टक्के आरक्षण आहे. जिल्ह्यात सध्या त्यांना १२ टक्के आरक्षण आहे. विमुक्त जाती/ भटक्या जमातीची लोकसंख्या जिल्ह्यात ३ टक्के आहे. त्यांना महाराष्ट्रात ११ टक्के आरक्षण आहे.
जिल्ह्यात नोकरभरतीमध्ये ८ टक्के आरक्षण आहे व ४२ टक्के असलेल्या इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसींना) राज्यात १९ टक्के तर गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ ६ टक्के आरक्षण नोकरभरतीत आहे. सदर आरक्षण कपातीमुळे वर्ग तीन व चारचे ओबीसी कर्मचारी जुन्या आरक्षणानुसार अतिरिक्त होऊन नवीन भरतीमध्ये ओबीसीची भरती बंद झाली आहे. २००७ मध्ये २०१ जागांची पोलीस भरती झाली. यात ओबीसींसाठी दोन जागा होत्या. २०१० मध्ये ५५३ जागांची भरती झाली. ओबीसीसाठी ३३ जागा राखीव होत्या. त्यानंतर ७०१ पदाची भरती झाली. यात ३५ जागा होत्या. वन विभागात २०१० मध्ये १२५ पदाची भरती झाली. यात ४ जागा ओबीसींसाठी राखीव होत्या. विद्यमान पोलीस भरतीत ओबीसींसाठी केवळ ६ जागा होत्या. जिल्हा परिषदेत २०१० मध्ये शिक्षण सेवक पदाची भरती झाली. १८३ पैकी एकही जागा ओबीसींसाठी राखीव नव्हती. २०११ मध्ये वनविभागात वनरक्षक पदाची १०४ जागांची भरती झाली. यात १ जागा ओबीसींसाठी राखीव होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये वनविभागात वर्ग ४ च्या १२७ पदाची भरती झाली. यात एकही जागा ओबीसींसाठी राखीव नव्हती. गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींवर आरक्षण कमी झाल्यामुळे सातत्याने अन्याय होत आहे. त्यातच पेसा लागू झाल्यानंतर जवळजवळ १३०० गावांमधून १२ पदांसाठी ओबीसींच्या भरतीचा मार्ग बंदच झाला आहे. नॉन पेसा गावांची संख्या २०० च्या आसपास येईल. तेथे या १२ जागांसाठी ओबीसींना आरक्षण देऊ असे सांगण्यात येत आहे. मात्र याबाबतचा शासन आदेश अजून आलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी सरकारी नोकऱ्यांपासून हद्दपार होत चालला आहे.
आपण जिल्हा सोडून जावा काय, असा प्रश्न सोशल मीडियावरून अनेकदा ओबीसी तरूण विचारत आहे. त्यामुळे त्यांचा असंतोष सतत वाढत असल्याचे दिसून येते. (स्थानिक प्रतिनिधी)

ओबीसींसाठी केंद्र व राज्यस्तरावर स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण होण्याची गरज आहे. शासन ओबीसींच्या प्रश्नाबाबत कमालीचे उदासीन दिसत आहे. ओबीसींच्या नॉन क्रिमिलिअरची मर्यादा सहा लाख करण्याबाबतही शासनाने फक्त घोषणा केली. निर्णय झाल्याचे दिसत नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात आरक्षण कमी झाल्याने ओबीसी समाजाची प्रचंड कुचंबणा सुरू आहे.
- अरूण पाटील मुनघाटे,
अध्यक्ष, ओबीसी आरक्षण संघर्ष कृती समिती, गडचिरोली