जीएसटीबाबत व्यापारी संभ्रमात

स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कर सुधारणा मानली जाणारी देशातील असंख्य करांना एकत्रित करणारी वस्तू

अनेकांनी बिलच छापले नाही : २ हजार ४० दुकानदारांनी केली वस्तू व सेवा करासाठी नोंदणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कर सुधारणा मानली जाणारी देशातील असंख्य करांना एकत्रित करणारी वस्तू व सेवा करप्रणाली (जीएसटी) शनिवारपासून लागू करण्यात आली आहे. कर विभागाच्या वतीने नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शिबिरे घेण्यात आली असली तरी अजूनही काही व्यापारी जीएसटी कराबाबत संभ्रमात असल्याचे दिसून येत आहे. तीन महिन्यानंतर विवरण सादर करावयाचे असल्याने तोपर्यंत सर्वकाही ठिक होईल असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.
जिल्ह्यातील २१२५ ठोक व्यापाऱ्यांनी व्हॅटसाठी नोदणी केली होती. सरकारने जीएसटीबाबतची घोषणा केल्यानंतर या व्यापाऱ्यांनी जीएसटीबाबतची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया राबविली. ३० जून पर्यंत एकूण २०४० व्यापाऱ्यांनी जीएसटी नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे. काही व्यापाऱ्यांना तात्पुरता जीएसटी नोंदणी क्रमांक देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात प्रामुख्याने किरकोळ व्यापाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. या व्यापाऱ्यांना जीएसटी अंतर्गत आपसमेळ योजनेत (कंपोजीशन स्किम) समाविष्ट करण्यात आले आहे. या व्यापाऱ्यांना तीन महिन्याचे एकदाच विक्रीचे विवरण सादर करावे लागणार आहे. व एकुण नफ्यावर एक टक्काच कर आकारला जाणार आहे.
कर विभागाच्या वतीने पंधरा दिवसांपूर्वी देसाईगंज व गडचिरोली शहरात मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली होती. त्यामुळे जीएसटी बाबत थोडीफार कल्पना असल्याचे दिसून येते. मात्र नवीन कर प्रणालीची पुर्णपणे माहिती नाही. किरकोळ व्यापारी असल्याने त्यांना तीन महिन्याचे विक्रीचे विवरण सादर करावे लागणार आहे. यापूर्वी व्हॅटमध्येसुद्धा तीन महिन्यांनीच विक्रीचे विवरण सादर केले जात होते. विवरण सादर केल्यानंतर किती रिटर्न मिळतो याबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम असल्याचे दिसून येत आहे. हॉटेल व्यावसायीकांनी मात्र आजपासूनच जीएसटीची बिले तयार करून त्यावर जीएसटी कर आकारण्यास सुरूवात केली आहे. काही व्यापाऱ्यांकडे जीएसटी क्रमांक आहे. मात्र त्यांनी अजूनपर्यंत जीएसटीचा समावेश असलेली बिले छापलेली नाहीत. त्यामुळे एखाद्या ग्राहकाने बिलाची मागणी केल्यास त्याला तात्पुरते जुन महिन्याचे बिल देऊन काम चालविले जात आहे. मात्र जुन्या बिलावरच किती दिवस काम चालणार असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे काही व्यापाऱ्यांनी प्रतीक्षा न करताच जुन महिन्यातच नवीन बिले तयार केली आहेत. व एक जुलैपासून नवीन बिले देण्यास सुरूवात केली आहे. तर काही व्यापारी अजुनही बिलाचा नमुनाच शोधत असल्याचेही चित्र बघावयास मिळत आहे. काही व्यापारी याबाबत संभ्रमात असले तरी काही व्यापारी मात्र एकदम बिनधास्त असल्याचे दिसून येते. जीएसटीमध्ये नवीन असे काहीच नाही. पूर्वी आपण व्हॅट व इतर कर भरत होतो. त्याच प्रमाणे हाही कर भरावा लागणार आहे. पूर्वी आपण व्हॅट क्रमांकाचे बिल देत होता आता आपण जीएसटी क्रमांक असलेले बिल देवू. यापूर्वीही तीन महिन्याला विक्रीचे विवरण सादर करीत होतो. जीएसटीमध्येही तीनच महिन्याला विवरण सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे यात नवीन काहीच नाही. नाव तेवढे बदलेले आहे. अशी प्रतिक्रिया लोकमतशी बोलताना दिली आहे.

कार्यालयाचे नावही बदलले
१ जुलैपासून संपूर्ण देशात वस्तू व सेवा कर लागू केला आहे. यापूर्वी जिल्हास्तरावर असलेल्या कार्यालयाचे नाव विक्रीकर कार्यालय असे होते. १ जुलैपासून या कार्यालयाचे नामांकन वस्तू व सेवाकर कार्यालय असे करण्यात आले असून तशा नावाचा फलकही लावला. फलकाचे अनावरण १ जुलै रोजी करण्यात आले. यावेळी गडचिरोली मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष रवी चन्नावार, सचिव गुरूदेव हरडे, कोषाध्यक्ष मनोज ठाकूर, फरीद नाथानी, बालू जोगे, हेमंत राठी, नंदू काबरा, दिलीप सारडा, कर सल्लागार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप धाईत, सचिव मंगेश भरडकर, सहायक राज्यकर आयुक्त सचिन धोडरे, कर अधिकारी गिरीश मडावी, तेजराम मडावी, गणेश गावंडे उपस्थित होते. नागरिक व व्यापाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कार्यालयात स्वतंत्र हेल्पडेस्क तयार करण्यात आला आहे. ०७१३२-२२३१७१, २२३१७० या क्रमांकावर संपर्क साधता येणार आहे.

अनेक करांऐवजी एकच कर आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे करात सुसूत्रता निर्माण होण्यास मदत झाली आहे. व्यापाऱ्यांना केवळ विक्रीचे विवरणपत्र (जीएसटीआर-१) प्रत्येक पुढच्या महिन्याच्या १० तारखेच्या आत भरावे लागणार आहे. खरेदीबाबतचे (जीएसटीआर-२) हे आॅटोमेटिक १५ तारखेपर्यंत तयार होणार आहे. व मासिक विवरण (खरेदी विक्रीचा सारांश) (जीएसटीआर-३) २० तारखेपर्यंत व्यापाऱ्याला उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वीच्या कररचनेत एखाद्या व्यापाऱ्याने एका राज्यातील वस्तू खरेदी केल्यास व त्याची विक्री दुसऱ्या राज्यात केल्यास पहिल्या राज्यातील वस्तूवर आकारल्या गेलेल्या करातून कोणतीही सूट मिळत नव्हती. मात्र जीएसटीमध्ये ‘एक देश एक कर’ ही संकल्पना असल्याने देशातील कोणत्याही राज्यातून खरेदी करून त्याची विक्री केल्यास संबंधित व्यापाऱ्याला रिटर्न मिळण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर मालाची आंतरराज्यीय वाहतूक करताना अनेक प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. यातूनही व्यापाऱ्यांची सुटका झाली आहे. वार्षिक २० लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्यांना जीएसटीमधून वगळण्यात आले आहे. खरेदी-विक्रीचा ताळमेळ जोडणे जीएसटीमध्ये आवश्यक असल्याने कर चुकवेगिरी आळा बसणार आहे. जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच व्यापाऱ्यांना जीएसटी क्रमांक उपलब्ध झाला आहे. सध्या तो प्रोव्हिजनल ठेवण्यात आला असला तरी कागदपत्रे सादर केल्यानंतर तोच क्रमांक कायम ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी त्याच क्रमांकाचे पक्के बिल तयार करण्यात काहीच अडचण नाही. काही अडचणी आल्यास कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
- सचिन धोडरे,
सहायक राज्य कर आयुक्त, गडचिरोली

यापूर्वी दुकानदार व्हॅट कराचा भरणा सरकारकडे करीत होते. त्याऐवजी आता जीएसटी सादर करावा लागणार आहे. व्हॅट व जीएसएटीमध्ये फारसा फरक नाही. व्यापाऱ्यांनी गोंधळून जाऊ नये, जवळपास सर्वच व्यापाऱ्यांना जीएसटी क्रमांक मिळाला आहे. त्यामुळे बिल बनविण्यातही काहीच अडचण नाही.
- रवी चन्नावार, अध्यक्ष,
मर्चंट असोसिएशन, गडचिरोली

१०-१५ दिवस थोडाफार अडचणींचा सामना करावा लागेल, विक्रीचे विवरण करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. तोपर्यंत सर्व काही ठिक होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवर यापूर्वीही जवळपास २५.५० टक्के कर आकारला जात होता. आता तो वाढवून २८ टक्के करण्यात आला आहे. करवाढ केली हा सरकारचा निर्णय आहे. सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. तेवढ्या कराचा भरणा केला जाईल.
- गुरूदेव हरडे, सचिव,
मर्चंट असोसिएशन, गडचिरोली