पेसाची अंमलबजावणी रोखणे राज्य सरकारलाही अशक्यच

पेसा कायदा नेमका काय आहे, हे बऱ्याच लोकांना अद्यापही माहीत नाही. त्यामुळे या कायद्याबाबत अनेकांमध्ये गैरसमज निर्माण होत आहे.

गडचिरोली : पेसा कायदा नेमका काय आहे, हे बऱ्याच लोकांना अद्यापही माहीत नाही. त्यामुळे या कायद्याबाबत अनेकांमध्ये गैरसमज निर्माण होत आहे. आदिवासी विरूद्ध गैरआदिवासी असा संघर्ष निर्माण होण्याची परिस्थिती गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यात निर्माण झाली आहे. सध्या राज्य सरकारने याबाबत राज्यपालच निर्णय घेतील, असा पवित्रा घेतला आहे. तर, दुसरीकडे राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पेसा कायद्याची अंमलबजावणी तत्काळ करण्यासाठी आग्रही भूमिका धरली असल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर पेसा कायद्याची अंमलबजावणी राज्य व केंद्र सरकारही रोखू शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे.
केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाने खा. दिलीपसिंग भुरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर तरतुदीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठित केली होती. त्या समितीने ग्रामसभांना कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त व्हावे व तिच्या अधिकाराखाली आदिवासींच्या विकासाचे निर्णय घ्यावेत, आदिवासींची जमीन व जंगलावरील हक्क मान्य करण्यात यावा, आदिवासींच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये बाह्य हस्तक्षेप कमी करावा, अशा शिफारशी केल्या. त्या आधारे केंद्र शासनाने २४ डिसेंबर १९९६ रोजी पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा पारित केला. या माध्यमातून आता आदिवासींच्या विकासाच्या दृष्टीने पेसा कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
का भासली पेसा कायदा करण्याची गरज?
1भारताच्या राष्ट्रपतींनी १९८५ मध्ये जी अधिसूचना जाहीर केली होती. त्यानुसार हे क्षेत्र देण्यात आलेले आहे. या क्षेत्रांमध्ये राज्यातील काही जिल्ह्यांमधील संपूर्ण तालुका तर काही अंशत: तालुके समाविष्ट आहेत. याचा अर्थपूर्ण जिल्ह्यातील संपूर्ण गावात पेसा लागू नाही. फक्त अनुसूचित क्षेत्रात पेसा लागू आहे.
2 २००१ च्या जनगणनेनुसार भारताची एकूण लोकसंख्या १०२.७ कोटी इतकी आहे. त्यामध्ये एकूण आदिवासींची संख्या ८.४५ कोटी एवढी आहे व त्यांचे एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण ८.२ टक्के इतके आहे. इतकी मोठी लोकसंख्या असलेल्या लोकांना विकासापासून वंचित ठेवून देशाचा विकास साधने अशक्य होते. स्वातंत्रपूर्व काळामध्ये काही ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी आदिवासी क्षेत्रातील जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु त्याचा म्हणावा तितका परिणाम दिसून आला नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आदिवासींना वेगळे न ठेवता मुख्य प्रवाहात कसे आणता येईल व त्यायोगे भारताची एकात्मता साधता येईल, यादृष्टीने विचार सुरू झाला.
राज्य सरकार काहीच करू शकत नाही, सर्व केंद्राच्या हाती
वरील आकडेवारी पाहता फक्त गडचिरोली जिल्ह्यातच पेसा आहे, असे नाही. तर संपूर्ण देशातील ९ राज्य व महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांचा समावेश पेसा कायद्यामध्ये आहे आणि या संबंधाने कुठलीही कारवाई करावयाची असेल तर ती केंद्र सरकारच करू शकते, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकार किंवा राज्य सरकारचे मंत्री याबाबत काहीही सांगत असले तरी हा संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकारलाच आहे. जिल्ह्यात पेसा अधिसूचनेत बदल करू, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यात काहीही होऊ शकत नाही.
१९५२ मध्ये जाहीर झाली आदिवासींच्या विकासाची पंचसूत्री
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५२ साली आदिवासींच्या विकासाची पंचसूत्री जाहीर केली. यामध्ये आदिवासींचा विकास त्यांच्या प्रतिमा व क्षमतेप्रमाणे व्हावा, आदिवासींचा जंगल व जमिनीवरचा हक्क मान्य करण्यात यावा, आदिवासींना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यामार्फत आदिवासींच्या विकासाला गती द्यावी व बाह्य लोकांचा हस्तक्षेप कमी करावा, आदिवासींचा विकास त्यांच्या सांस्कृतिक व सामाजिक परंपरांना बाधा न आणता साधण्यात यावा, आदिवासींच्या विकासाचा निकष हा त्यांच्यावर झालेला खर्च न मानता त्यांचे जीवनमान किती उंचावेल, असा ठरविण्यात यावा आदी मुद्यांचा यात समावेश होता.
१९६० मध्ये यू.एन. ढेबर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली होती. अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या विकासासाठी भारताच्या राज्यघटनेतील अनुसूची ६ मधील आदिवासींच्या क्षेत्रातील तरतुदीचा वापर करता येईल किंवा कसे याचा अभ्यास करण्यासाठी वरील समिती गठित केली होती. या समितीने अनुसूची ६ मधील तरतुदी लागू करण्याची गरज नसून अनुसूचित क्षेत्राचे अधिकार राज्य शासनाला असावेत, अशी शिफारस केली.