मालगुजारी तलावातून सिंचन क्रांती

गडचिरोली जिल्ह्यात १६४५ तलाव आहेत. या तलावांची पुनर्बांधणी करून यात शेती सिंचन क्षमता वाढविण्यासोबतच

शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला प्रस्ताव : मत्स्य उत्पादनालाही मिळणार चालना
चामोर्शी : गडचिरोली जिल्ह्यात १६४५ तलाव आहेत. या तलावांची पुनर्बांधणी करून यात शेती सिंचन क्षमता वाढविण्यासोबतच मत्स्य पालनाच्या व्यवसायाला चालना देऊन किमान ४० हजार नागरिकांना नियमित रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू असून याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याला मान्यता मिळताच हरितक्रांती बरोबरच रोजगाराची क्रांती होईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे बांधकाम व वित्त नियोजन सभापती अतुल गण्यारपवार यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेंतर्गत १६४५ मामा मालगुजारी तलाव आहेत. यातील अनेक तलाव हे सपाट जमिनीसारखे झाले आहेत. तर काहींवर अतिक्रमण झाले आहे. या तलावात बारमाही पाणी क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने त्याचे खोलीकरण करण्याचा कार्यक्रम जिल्हा परिषद हाती घेणार आहे. तलाव जमिनीच्या पोटात दोन मीटरपर्यंत खोल करून त्यात सध्या असलेल्या सिंचन क्षमतेत चारपट वाढ केली जाणार आहे. त्यामुळे तलावालगत असलेल्या शेतातील पिकांना मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होईल.
तसेच तलाव खोल झाल्यामुळे तलावाच्या पाण्याचा ओलावा जमिनीत राहून शेतकऱ्यांना अडीच महिने कालावधीचे चना, मोहरी, लाखोळी हे पीकही घेता येतील. तसेच गावातील जलस्रोताचा स्तर वाढविण्यास मदत होईल. तलाव खोल झाल्यामुळे या तलावाच्या भरवशावर मत्स्य व्यवसायालाही वाव मिळणार आहे. १० ते १५ लाखांचे मत्स्यपालन तलावात होऊन दररोज ३० लोकांना रोजगार एका गावात उपलब्ध करून देणारी ही योजना जिल्हा परिषद सध्या तयार करीत आहे. मस्त्य व्यवसाय व शेतीच्या माध्यमातून जवळपास ४० हजार नागरिकांना स्थायी रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
यावर्षी जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट आहे. तलाव व बोडी दुरूस्तीसाठी शासनाने स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून तलाव व बोड्यांचे खोलीकरण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून करण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे दुष्काळाची झळ काही प्रमाणात कमी होण्यास निश्चितच मदत होईल. तसा प्रस्ताव बांधकाम विभाग तयार करीत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
रस्ते बांधकामासाठी ६०० कोटींची गरज
ग्रामीण भागातील रस्त्यांची निर्मिती करण्याबरोबरच सदर रस्त्यांची दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडे आहे. २००१-२०२१ च्या रस्ते विकास योजनेनुसार १ हजार ३७५ किमीचे जिल्हा मार्ग व ५ हजार ९ किमीचे ग्रामीण मार्ग जोडण्याचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी जिल्हा मार्गाचे ८८८ व ग्रामीणचे २ हजार २९३ किमीचे रस्ते बांधून झाले आहे. उर्वरित रस्ते बांधण्यासाठी ६०० कोटी रूपये आवश्यक आहेत. यासाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे प्रयत्न चालू आहेत. असे झाल्यास जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव रस्त्याने जोडण्यास मदत होणार आहे.
जिल्ह्यातील काही गावातील पाण्यामध्ये नायट्रेट, फ्लोराईड, आयर्न आदी घटकद्रव्य जास्त आहेत. त्यामुळे पाण्याचे विविध आजार या नागरिकांना उद्भवतात. पाणी शुध्द करण्याचे संयंत्र बसविण्यासाठी पालकमंत्री आत्राम यांच्याकडे तीन कोटी रूपयांची मागणी करण्यात आली आहे.
बंधाऱ्यांची दुरूस्ती करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सिंचाई विभागाला निधी मिळतो. मात्र या निधीत वाढ करण्याची मागणीही शासनाकडे केली आहे.