२३ हजार हेक्टरवरील पिकांना विम्याचे कवच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 2, 2019 00:32 IST2019-08-02T00:31:48+5:302019-08-02T00:32:56+5:30
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून आजपर्यंत जिल्ह्यातील १९ हजार २०१ पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी सुमारे २३ हजार ५४० हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरविला आहे. पीक कर्ज न घेणाºया शेतकऱ्यांनी सुध्दा विमा काढला आहे. त्यामुळे विम्याचे क्षेत्र पुन्हा दोन ते तीन हजार हेक्टरने वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

२३ हजार हेक्टरवरील पिकांना विम्याचे कवच
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून आजपर्यंत जिल्ह्यातील १९ हजार २०१ पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी सुमारे २३ हजार ५४० हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरविला आहे. पीक कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सुध्दा विमा काढला आहे. त्यामुळे विम्याचे क्षेत्र पुन्हा दोन ते तीन हजार हेक्टरने वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, पूर या परिस्थितीत शेतीचे मोठे नुकसान होते. कधीकधी उत्पादन खर्च सुध्दा भरून निघत नाही. परिणामी शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडते. पिकांचा विमा काढण्याची योजना मागील २० वर्षांपासून आहे. मात्र शेतकऱ्यांना ती सक्तीची नसल्याने बरेच शेतकरी कर्ज घेतले तरी पिक विमा काढत नव्हते. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत मात्र प्रत्येक पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्याला विमा काढणे सक्तीचे केले आहे. आठ दिवसांपूर्वी पावसाने दडी मारली होती. त्यामुळे दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. पऱ्हे व इतर पिके करपायला लागली होती. याच कालावधीत शासनाने पीक विमा काढण्यास मुदतवाढ दिली. त्यामुळे पीक कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही पीक विमा काढला.
विमा संरक्षण कोणाला?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास या योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळणार.
धान पिकासाठी ६७५ रुपये हेक्टरी भरावे लागतात. या रकमेतून ३३ हजार ७५० रुपये एवढ्या किमतीचा विमा काढला जातो. सोयाबिनसाठी ६६५ रुपयात जास्तीत जास्त ३३ हजार २५० रुपये एवढे विमा संरक्षण मिळते. कापसासाठी २ हजार १५० रुपये हप्ता असून ४३ हजार रुपये पीक संरक्षण आहे.
विमा हप्ता किती?
खरीप हंगामातील पिकांसाठी शेतकऱ्यांना अन्नधान्य व गळीत धान्य पिकांकरिता विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के तर नगदी पिकांकरिता ५ टक्के हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे.