भारत शिष्यवृत्तीचा निम्माच निधी खर्च

२०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात केंद्र सरकारच्या भारत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या रकमेत अपहार झाल्याचे प्रकरण गडचिरोली जिल्ह्यात उजेडात आले.

दिलीप दहेलकर गडचिरोली
२०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात केंद्र सरकारच्या भारत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या रकमेत अपहार झाल्याचे प्रकरण गडचिरोली जिल्ह्यात उजेडात आले. २५ कोटी रूपयांचा हा अपहार आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभागात झाला. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाकडे केंद्र सरकारकडून तरतूद करण्यात आलेला भारत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा निम्माच निधी खर्च झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. शिष्यवृत्तीच्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बोगस विद्यार्थ्यांची नोंदणी न झाल्यामुळे हा निधी अर्धाच खर्च झाला, अशी माहिती आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या गडचिरोली प्रकल्पांतर्गत भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती या योजनेंतर्गत तीन हजार कोटी रूपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील महाविद्यालय व त्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन आदिवासी विकास विभागाने ही आर्थिक तरतूद केली. मात्र डिसेंबर २०१४ मध्ये जिल्ह्यात भारत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीत बोगस विद्यार्थी दाखवून काही संस्थाचालक निधीचा अपहार करीत असल्याचे प्रकरण उघडकीस आले व आदिवासी विकास विभागाकडून याप्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यानंतर बोगस महाविद्यालय कुलूप बंद झालेत व काहींनी गाशाही गुंडाळला. त्यामुळे २०१० पासून या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत प्रचंड प्रमाणात घट आली. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने सुधारित लेखाशिर्षात १ कोटी ३० लाख २२ हजार रूपये दाखविले व गेल्या आर्थिक वर्षात ही रक्कम खर्च करण्यात आली, असा दावा आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला असला तरी प्रत्यक्षात गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यात केंद्र सरकारच्या भारत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या वाटपात यंदा राज्याचा आदिवासी विकास विभाग माघारला असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील २९ आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत नोंदणी झालेल्या १ लाख ५१ हजार ९१२ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ६७ हजार ८४८ विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्ती वर्षभरात या प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्याकडून काढण्यात आली आहे व प्रत्यक्षात १९ हजार ४१३ विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर सदर रक्कम जमा करण्यात आली. राज्यात केवळ ४४.६६ टक्के विद्यार्थ्यांनाच आदिवासी विकास विभागाने शिष्यवृत्ती काढल्याचे दिसून येत आहे.
एकाही विद्यार्थ्यांच्या नावावर शिष्यवृत्ती जमा न करणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात गडचिरोली, अहेरी, भामरागड या तिनही प्रकल्पाचा समावेश असल्याचे आदिवासी विकास विभागाच्या संकेतस्थळावरून स्पष्टपणे दिसून येते. शिष्यवृत्ती घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभाग या दोन्ही विभागाकडून महाविद्यालयाची तपासणीही सुरू असून या पार्श्वभूमीवर शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या घटली, असे चित्र आहे. त्यामुळे निम्माच निधी वर्ष २०१४-१५ मध्ये केंद्र सरकारच्या भारत शिष्यवृत्तीसाठीचा खर्च झाला आहे. मात्र गडचिरोली प्रकल्पाने १०० टक्के निधी खर्च झाल्याचा दावा ‘लोकमत’ प्रतिनिधीशी बोलतांना केला.