१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शासनाच्या प्रत्येक विभागातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. शिक्षण विभागातील शिक्षण सेवकांनासुध्दा ही योजना लागू करण्यात आली होती. याला अपवाद म्हणजे केवळ १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व नंतर १०० टक्के अनुदान मिळालेल्या शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आहे. शिक्षण विभागाच्या या अन्यायकारक जीआरविरोधात जुनी पेन्शन संघर्ष समिती मागील १२ वर्षांपासून संघर्ष करीत आहे. परंतु अजूनही न्याय मिळाला नाही. आगामी पावसाळी अधिवेशनात सदर अन्यायग्रस्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत शासनाला पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
याप्रसंगी जिल्हा विजुक्टाचे सचिव प्रा. विजय कुत्तरमारे, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रा. धर्मेंद्र मुनघाटे, समितीचे अध्यक्ष प्रा. नंदकिशोर मेनेवार, सचिव मिलिंद उराडे, प्रा. नाझिम शेख, प्रा. राजू झोडे यांच्यासह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
===Photopath===
270621\5554img-20210627-wa0064.jpg
===Caption===
जुनी पेन्शन संघर्ष समितीचे जिल्हाधकाऱ्यांना निवेदन