सीमावर्ती तालुक्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष

छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश राज्याच्या सीमेला लागून असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या चार तालुक्यातील औद्योगिक विकासाकडे राज्य सरकारचे कायम दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे या भागात

गडचिरोली : छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश राज्याच्या सीमेला लागून असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या चार तालुक्यातील औद्योगिक विकासाकडे राज्य सरकारचे कायम दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे या भागात बेरोजगाराच्या फौजा निर्माण होऊन नक्षलवाद वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहे.
सिरोंचा, कोरची, धानोरा व भामरागड हे चार तालुके सीमावर्ती भागातील आहेत. या भागाच्या समस्यांकडे जसे दुर्लक्ष आहे. तसेच या भागातील औद्योगिक विकासाकडेही सरकारचे दुर्लक्ष आहे. धानोरा येथे औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. यासाठी धानोरा येथे ११.८० हेक्टर जागा संपादित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर घोडे पुढे दामटले नाही व औद्योगिक वसाहत कागदावरच राहिली आहे. अशीच परिस्थिती कोरची तालुक्याची आहे. कोरची तालुक्यात मसेली गावाजवळ सुरजागड स्टील अ‍ॅन्ड माईन्स कंपनीला ५० हेक्टर जागा लिजवर देण्यात आली होती. तसेच झेंडेपार भागातही औद्योगिक विकासासाठी लोहखनिजाची लिज देण्यात आली. नक्षलवाद्याच्या विरोधामुळे स्थानिकांनी उद्योग नको म्हणून आंदोलनाचे इशारे दिले. परंतु सरकारने या भागात उद्योगधंदे वाढविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही.
कोरची तालुक्यात मसेली, झेंडेपार, दवंडी आदी भागात लोहखनिजाचे साठे आहेत. या भागात केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन लोह उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
कोरची तालुक्यात उच्च प्रतिचे जांभळ उत्पन्न होतात. वनावर आधारित प्रक्रिया उद्योग या भागात सुरू केल्यास बेरोजगारांना व महिलांना आर्थिक उन्नतीचा मार्ग दाखविता येऊ शकतो. परंतु या दृष्टिने धोरणच आखण्यात आलेले नाही. भामरागड भागात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध नाही. बाराही महिने वाहणाऱ्या नद्या असताना या भागात शेती व्यवस्था हे निसर्गावर अवलंबून आहे. चार वर्षापासून अनेक गावात वीज पोहचलेली नाही. सिरोंचा या आंध्र, छत्तीसगड सीमेलगत असलेल्या तालुक्यात दोन वर्षापूर्वी गोदावरी नदीवर पुलाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. ही बाब वगळता सरकारचे या भागाकडे कायम दुर्लक्ष राहिले आहे. या तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी असलेला व्हर्जिनिया तंबाखू पिकतो. परंतु याला बाजारपेठ स्थानिक स्तरावर नाही. कापसाचे सर्वाधिक उत्पन्न याच तालुक्यात होते. मात्र बाजारपेठ आंध्रप्रदेशात आहे. सिरोंचा येथे औद्योगिक वसाहत उभी करून या भागातील शेतमाल व वनउपज यावर आधारित उद्योग उभारण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. हापूस सारखाच कलेक्टर आंबा हे या भागाचे वैभव आहे. परंतु मार्केट नसल्याने कलेक्टर मातीमोल भावात विकावा लागतो.
एकूणच गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागातील विकासासाठी सरकारने आता गांभीर्याने पाऊल उचलण्याची गरज आहे. या भागातच नक्षलवादाची मुळ बिज रोवलेली आहे. कितीही निधी विकासाच्या नावावर आला तरी सीमावर्ती भागाची चांगली वास्तपुस्त केल्याशिवाय गडचिरोली जिल्ह्यातला नक्षलवादाचा रोग मिटविता येणार नाही. यासाठी आता विकासाचे नवे मॉडेल उभारावे लागेल. यासाठी निधीचीही मोठी तरतूद राज्य व केंद्र सरकारला करावी लागणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)