आदिवासी आरक्षणावर विचारमंथन

जंगलात, डोंगरदऱ्यात, कड्याकपारीत राहणाऱ्या आदिवासी नागरिकांच्या विकासासाठी भारतीय राज्य घटनेने आदिवासी समाजाला आरक्षण दिले आहे. आदिवासी बहुल गावातील प्रशासनात गती यावी,

धानोरा : जंगलात, डोंगरदऱ्यात, कड्याकपारीत राहणाऱ्या आदिवासी नागरिकांच्या विकासासाठी भारतीय राज्य घटनेने आदिवासी समाजाला आरक्षण दिले आहे. आदिवासी बहुल गावातील प्रशासनात गती यावी, तसेच दुर्गम भागातील समस्या मार्गी लागाव्यात याकरिता राज्यपाल महोदयांनी ९ जून २०१४ रोजी पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतचा अध्यादेश काढला. या अध्यादेशामुळे आदिवासी बहुल भागाचा विकास होणार आहे. त्यामुळे शासनाने पेसा कायदा रद्द करू नये, अशी मागणी उपस्थित आदिवासी समुदायानी केली.आदिवासी एकता समाज मंडळ व गोंडवाना गोंड महासभा जिल्हा गडचिरोलीच्या संयुक्त विद्यमाने धानोरा तालुक्यातील चव्हेला येथील दंतेश्वरी मंदिरात सहविचार मेळावा बुधवारी घेण्यात आला. या मेळाव्यात आदिवासी समाजाच्या विविध समस्यांवर चिंतन करण्यात आले. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माधव गोटा होते. उद्घाटक म्हणून बावजी पाटील उसेंडी तर प्रमुख अतिथी म्हणून माजी जि. प. सदस्य सुधाकर नाईक, ज्येष्ठ समाजसेवक देवाजी तोफा, चंदू किरंगे, मनिरावण दुगा, बंडू किरंगे, हनुमंत नरोटे, बागराय उसेंडी आदी मान्यवर उपस्थित होते. जल, जंगल, जमीन यावर आदिवासींचा मालकी हक्क आहे. मात्र सध्या सदर मालकी हक्क हिरावून घेण्याचे षडयंत्र रचल्या जात आहे. राज्यपालाच्या अध्यादेशान्वये जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेला पेसा कायदा रद्द केल्यास आदिवासी बांधवांचा हक्क हिरावल्या जाणार आहे. यामुळे आदिवासी बांधवांचा विकास खुंटणार आहे. त्यामुळे पेसा कायदा रद्द केल्यास आदिवासी समूदाय कदापि सहन करणार नाही, असे रोखठोक विचार उपस्थित मान्यवरांनी या मेळाव्यात मांडले.या मेळाव्यात पेसा कायदा रद्द करू नये, तसेच धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात येऊ नये, असा ठरावही पारित करण्यात आला. याप्रसंगी समाजसेवक देवाजी तोफा यांनी आदिवासी बांधवांना मौलीक मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे संचालन प्रविण सहारे यांनी केले तर आभार गावडे यांनी मानले. या मेळाव्याला चव्हेला परिसरातील आदिवासी समाजबांधव उपस्थित होते. (वार्ताहर)