लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : वाहन जुने झाले तरी अनेकजण ते वापरातच ठेवतात. जुन्या वाहनांमुळे अपघाताचा धोका असतो. वाहनाचा वापर १५ वर्षे केल्यानंतर ते रस्त्यावर वापरू नये, असा नियम आहे. परंतु सदर नियम धाब्यावर बसवून वाहने सर्रास चालविली जातात. जिल्ह्यात खासगी वाहनधारक आपली वाहने स्क्रॅप योजनेअंतर्गत भंगारात काढत नाहीत; परंतु शासकीय विभाग मात्र १५ वर्षे वापरलेली जुनी वाहने भंगारात काढतात.
शासनाने वाहनांच्या वापराचा कालावधी ठरवून दिलेला आहे. त्यानुसार वाहन वापरणे गरजेचे आहे. अन्यथा वाहनाला अपघात होण्याची शक्यता असते. हाच धोका ओळखून वाहनधारकांना मुदतबाह्य वाहने भंगारात काढण्याची योजना आहे. स्क्रॅप योजनेअंतर्गत सदर वाहने भंगारात काढली जाणे आवश्यक आहे. मात्र, स्क्रॅपसाठी विकण्याच्या तुलनेत एखाद्या व्यक्तीला वाहन विकल्यास त्याची चांगली किंमत मिळते. ही बाब लक्षात घेऊन काही वाहनधारक मुदतबाह्य वाहन दुसऱ्याला विकतात. सदर व्यक्ती सुध्दा वाहन खरेदी करते. या वाहनाने केलेला प्रवास धोक्याचा ठरू शकतो. मुदतबाह्य वाहने दिसून आल्यास आरटीओ मार्फत अशा वाहनांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे.
भंगारातील वाहन रस्त्यावर दिसले तर कारवाई काय?
- जर वाहन पूर्णपणे भंगार झाले असेल आणि चालक ते बेकायदा चालवत असेल तर त्याच्याविरुद्ध कारवाईची तरतूद आहे. आरटीओ तपासणी करताना अशा वाहनांना पकडतात.
- त्यांची नोंदणी व परमिट रद्द करू शकतात. जर वाहनाची अवस्था अतिशय खराब असेल तर आरटीओ वाहन जप्त करून स्वतः ते भंगारात काढू शकतात.
६२ वाहने काढली भंगारातजिल्ह्यात गत वर्षात एकूण ६२ शासकीय वाहने आरव्हीएसएफ सेंटरवर स्क्रॅप योजनेअंतर्गत भंगारात काढलेली आहेत. याबाबतची माहिती एमएसटीसी पोर्टलवर अपलोड केलेली आहे. सदर वाहनांचा लिलाव करणे बाकी आहे.
खासगी एकही वाहने नाहीजिल्ह्यात स्क्रॅप योजनेअंतर्गत गत वर्षभरात एकही वाहन भंगारात काढण्यात आलेले नाही. केवळ शासकीय कार्यालयीन वाहने भंगारात काढलेली आहेत.अनेक खासगी वाहनधारक वाहने जुनी झाल्यानंतरही वापरतात. सदर वाहने दुसऱ्या व्यक्तीला विकली जातात. हा प्रकार नियमबाह्य आहे.
नियम काय सांगतो?'स्क्रॅप' म्हणजे भंगार, रद्दी किंवा निरुपयोगी वस्तू, ज्याचा उपयोग उत्पादन प्रक्रियेत होत नाही. त्यांचा पुनर्वापर करता येतो. सदर योजनेअंतर्गत जुन्या १५ वर्षे वापरलेल्या वाहनांना भंगारात काढले जाते.
"केवळ शासकीय कार्यालयीन वाहने भंगारात काढण्यासाठी येतात. खासगी वाहने या योजनेअंतर्गत भंगारात काढण्यासाठी कोणतीही व्यक्ती कार्यालयात येत नाहीत. अनेकजण परस्पर ती वाहने भंगारात काढतात."- किरण मोरे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी