पीक कर्जासाठी हेलपाटे सुरूच

प्रत्येक बँकेला पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले असले तरी अजूनपर्यंत कर्ज वाटपाची गती अतिशय धिमीच असून ...

केवळ २१ टक्के उद्दिष्ट साध्य : ४० कोटींचे कर्ज वितरणलोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : प्रत्येक बँकेला पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले असले तरी अजूनपर्यंत कर्ज वाटपाची गती अतिशय धिमीच असून जून अखेरपर्यंत उद्दिष्टाच्या केवळ २१ टक्के कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. कित्येक शेतकरी शेतीची कामे सोडून कर्जासाठी बँकांचे हेलपाटे मारीत असल्याचे दिसून येत आहे.शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची राहत असल्याने शेती करण्यासाठी कर्ज काढल्याशिवाय शेतकऱ्याला पर्याय राहत नाही. सावकार व बचतगट सुमारे ३६ ते ६० टक्क्यांपर्यंत व्याजदर आकारतात. सावकाराच्या पाशातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी शासनाने राष्ट्रीयकृत बँकांना शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वितरण करणे सक्तीचे केले आहे. प्रत्येक बँकेला कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट सुद्धा ठरवून देण्यात आले आहे. मात्र शेतकरीवर्ग कर्ज परत करीत नाही, अशी चुकीची मानसिकता बँकांच्या अधिकाऱ्यांची झाली असल्याने राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज वितरणास टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र दिसून येते. दरवर्षीप्रमाणेच याचा प्रत्यय यावर्षीसुद्धा येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे पऱ्हे पेरणीयोग्य झाले आहेत व सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे. अशा शेतकऱ्यांनी रोवणीची कामे सुरू केली आहेत. रोवणीच्या कामासासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशाची गरज भासत असल्याने शेतकऱ्यांनी बँकांकडे कर्जाची मागणी केली आहे. मात्र बँकांनी विविध कारणे सांगून कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा अनुभव आहे. चालू खरीप हंगामात जिल्हाभरातून सर्वच बँकांना १९४ कोटी ६२ लाख रूपयांचे कर्ज वितरण करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र आता ३० जूनपर्यंत केवळ ३९ कोटी ९७ लाख रूपयांची कर्ज वितरित झाले आहे. ९ हजार ८४४ शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्यात आला आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे धान रोवणीसाठी पैसे नाही. त्यामुळे सदर शेतकरी बँकांसह सावकाराकडेही कर्जाची मागणी करीत असल्याचे दिसून येत आहे. सातबारा कोरा झालेल्यांना कर्ज नाहीचसातबारा कोरा झाला नंतर संबंधित शेतकऱ्यांना तत्काळ नवीन कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश संबंधित बँकांना शासनाने दिले आहेत. मात्र बँकांनी या शेतकऱ्यांना तर अजूनपर्यंत एकही रूपयाचे कर्ज दिले नाही. सदर शेतकऱ्याचा सातबारा तर कोरा झाला. मात्र पैशासाठी अजुनही वनवनच भटकावे लागत आहे. विविध कारणे सांगून राष्ट्रीयकृत बँकांचे व्यवस्थापक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.