ग्रामसभांना २७ कोटी मिळणार

पेसा कायद्यांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांनी वन विभागामार्फत पहिल्या फेरीत पर्याय क्रमांक एक नुसार पेसा क्षेत्रातील ...

पहिली फेरी : पेसा अंतर्गत ७३ तेंदू युनिटची विक्री
दिलीप दहेलकर गडचिरोली
पेसा कायद्यांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांनी वन विभागामार्फत पहिल्या फेरीत पर्याय क्रमांक एक नुसार पेसा क्षेत्रातील एकूण ७३ तेंदू युनिटपैकी ६३ तेंदू युनिटची विक्री लिलाव प्रक्रियेतून कंत्राटदारांना केली आहे. यातून ग्रामसभांना एकूण २७ कोटी ४० लाख ७ हजार ३५४ रूपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. सदर रक्कम सहा महिन्यानंतर संबंधित ग्रामसभांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
गडचिरोली प्रादेशिक वनवृत्त कार्यालयांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात गडचिरोली, वडसा, आलापल्ली, भामरागड व सिरोंचा हे पाच वन विभाग आहेत. या पाचही वन विभागांतर्गत पेसा क्षेत्रातील व पेसा बाहेरचे मिळून एकूण १६० तेंदू युनिट आहेत. पेसा कायद्यान्वये संबंधित गावातील ग्रामसभांना त्या गावाच्या जंगलातील तेंदू, मोहफूल आदींसह इतर वनोपजांचे व्यवस्थापन, विक्री करण्याचा अधिकार शासनाने प्रदान केला आहे.
या अधिकाराचा वापर करून जिल्ह्याच्या पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभा गतवर्षीपासून तेंदू संकलनाच्या व्यवस्थापनाचे काम करीत आहेत. गडचिरोली वनवृत्तांतर्गत जिल्ह्याच्या पाचही वन विभागातील पेसा क्षेत्राच्या हद्दीतील एकूण ७३ तेंदू युनिटसाठी वन विभागाने ग्रामसभांना आवाहन केले होते. या तेंदू घटकातील तेंदू संकलनाचे व्यवस्थापन व विक्री करण्यासाठीचा प्रस्ताव अनेक ग्रामसभांनी जिल्हा परिषद व वन विभागाकडे सादर केला. त्यानंतर वन विभागाने पेसा क्षेत्रातील ७३ तेंदू युनिटसाठी लिलाव प्रक्रिया निश्चित केली.
पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांनी शासनाने सुचविलेल्या पर्याय क्रमांक एकची निवड करून ६३ तेंदू युनिटची वन विभागामार्फत कंत्राटदारांना विक्री केली. या संदर्भातील लिलाव प्रक्रिया वन विभागाच्या मार्गदर्शनात १७ व १८ मार्च २०१६ रोजी पार पाडण्यात आली. ६३ तेंदू युनिटमध्ये एप्रिल व मे महिन्यात तेंदू संकलनाचे काम करण्यात येणार आहे. तेंदू संकलनासाठी सध्या खुट कटाईचे काम जोमात सुरू आहे.

पर्याय क्रमांक २ नुसार स्वबळावर तेंदू संकलन
वन विभागामार्फत पेसा क्षेत्रातील तेंदू युनिटमधील तेंदू संकलन, व्यवस्थापन व विक्री करण्याचा अधिकार पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांना प्रदान करण्यात आला आहे. यासाठी वन विभागाने ग्रामसभांपुढे पर्याय क्रमांक एक व पर्याय क्रमांक दोन ठेवले आहेत. संबंधित ग्रामसभांनी पर्याय क्रमांक दोनची निवड केल्यास संबंधित ग्रामसभा सदर तेंदू युनिटची स्वत: स्वबळावर विक्री करू शकतात. तसेच संबंधित तेंदू युनिटचे व्यवस्थापन स्वत: करू शकतात. पर्याय क्रमांक दोनमध्ये ग्रामसभांच्या कामात वन विभाग हस्तक्षेप करू शकत नाही.

गतवर्षीही ग्रामसभा झाल्या मालामाल
२०१५ च्या तेंदू हंगामात जिल्ह्याच्या पेसा क्षेत्रातील अनेक ग्रामसभांनी पेसा क्षेत्राच्या हद्दीतील तेंदू युनिटचे संकलन, व्यवस्थापन व विक्री वन विभागाच्या सहकार्यातून केली होती. गतवर्षीसुध्दा ग्रामसभांनी कंत्राटदारांना विकलेल्या तेंदू युनिटला चांगली किमत मिळाली होती. त्यामुळे अनेक ग्रामसभा आर्थिकदृष्ट्या मालामाल झाल्या. याशिवाय बांबूच्या व्यवस्थापन व विक्री मधून जिल्ह्यातील २० ग्रामसभांनी लाखो रूपयांचे उत्पन्न मिळविले होते. पेसा कायद्यामुळे त्या क्षेत्रातील ग्रामसभा आर्थिकदृष्ट्या बळकट होत आहेत.