तेंदूपत्ता व्यवसायासाठी ग्रामपंचायतीला अनुदान

वनहक्क कायदा २००६ नुसार ग्रामसभेला सामुहिक वनहक्क प्रदान करण्यात आले आहे. गौण वनोपजाच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार ग्रामसभेला मिळाले आहे. तेंदूपत्ता संकलनाचे कामही त्यामुळे आता ग्रामसभांना मिळणार आहे.

कंत्राटदारांवर संक्रांत : ग्रामसभा होणार मालामाल
सिराज पठाण - कुरखेडा
वनहक्क कायदा २००६ नुसार ग्रामसभेला सामुहिक वनहक्क प्रदान करण्यात आले आहे. गौण वनोपजाच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार ग्रामसभेला मिळाले आहे. तेंदूपत्ता संकलनाचे कामही त्यामुळे आता ग्रामसभांना मिळणार आहे. ग्रामसभांना या व्यवसायासाठी महाराष्ट्र मानव विकास कार्यक्रमातून बीज भांडवल (अनुदान) उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ग्रामसभा मालामाल होणार असून वर्षानूवर्ष तेंदूपत्ता संकलनाचा कंत्राट घेणाऱ्या कंत्राटदारावर आता मात्र संक्रांत आली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात ७६ टक्के जंगल आहे. ५ वनविभागाच्या मार्फत जंगलाची देखभाल केली जाते. गडचिरोली जिल्ह्यात जवळजवळ १६० तेंदूयुनिट आहे व जिल्ह्यात राज्यपालांच्या पेसा कायद्यांतर्गतच्या १२ आॅगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार तेंदू, बांबूसह सर्व वनोपजावर मालकीच्या अधिकार ग्रामसभेला प्रदान करण्यात आले आहे. त्यामुळे वनविभाग यंदा पेसा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील ई-निविदामार्फत तेंदू युनिटची विक्री करणार नाही. या गावांमध्ये ग्रामसभेलाच तेंदू संकलन, विक्री, भरती, प्रक्रिया, वाहतूक व साठवणूक आदी टप्पे ग्रामसभांनाच पार पाडावयाचे आहेत.
मागील वर्षी प्रायोगिक तत्वावर जिल्ह्यातील काही ग्रामसभांना तेंदू संकलनाचे कार्य सोपविण्यात आले होते. मात्र यंदा सदर हक्क सर्व गावांना प्रदान करण्यात आला आहे. या गावातील संबंधीत ग्रामसभांना हा व्यवसाय ग्रामसभा करण्यास तयार असल्याबाबतचा ठराव शासनाकडे सादर करणे गरजेचे आहे. ग्रामसभांना या व्यवसायाकरीता मजुरांचे वेतन, मालाची साठवणूक, वाहतूक खर्च, वनोपजातून मिळणाऱ्या महसूलाच्या लेखा नोंदी ठेवणे आदी बाबींसाठी खेळत्या भांडवालाची आवश्यकता भासणार आहे. याकरीता २१ आॅगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ज्या गावांमध्ये पंचायत विस्तार कायदा १९९६ (पेसा) व वनहक्क कायदा २००६ च्या तरतूदी लागू होतात. अशा गावांना वनोपजाचा व्यवसाय करण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत शासनाकडून ग्रामसभांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या व्यवसायाच्या माध्यमातून दरवर्षी निवळ नफ्यातील २० टक्के रक्कम संबंधीत ग्रामसभेच्या कोषात भरावे लागणार आहे. या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे ग्रामसभा मालामाल होणार असून अनेक गाव आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यास मदत होणार आहे.