पीक कर्ज वितरण व पुनर्गठन कामाकडे सरकारचे दुर्लक्ष

विदर्भाचा मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री असूनही धान उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कुठलाही दिलासा राज्य सरकारकडून देण्यात आलेला नाही.

विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप : ४४ टक्के शेतकरी कर्जापासून वंचित राहणार
गडचिरोली : विदर्भाचा मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री असूनही धान उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कुठलाही दिलासा राज्य सरकारकडून देण्यात आलेला नाही. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज वितरणाचे काम बंद असल्यासारखेच आहे. पीक कर्ज वितरण व पुनर्गठन या कामाबाबत राज्य सरकारला आवश्यक त्या उपाययोजना करता आल्या नसल्याने ४४ टक्के शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार आहे, असा आरोप काँग्रेसचे विधानसभेतील उपनेते आ. विजय वडेट्टीवार यांनी गडचिरोली येथे पत्रकार परिषदेत केला.
आ. वडेट्टीवार म्हणाले की, १५ मे पूर्वी शासनाने कर्ज पुनर्गठनाची कार्यवाही करणे आवश्यक होते. परंतु सुरूवातीला यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली नव्हती. १५ मे नंतर कर्ज पुनर्गठन कामासाठी मुदतवाढ दिली असती, तर ७ जूनपर्यंत कर्ज वितरण शेतकऱ्यांना होऊ शकले असते. आता ३१ जुलै पर्यंत कापूस, धान व सोयाबिन या पिकाची पेरणी व लागवड करायचे काम राहत नाही. त्यामुळे पीक कर्जाचा काहीही उपयोग धान उत्पादकांना रोवणी कामासाठी होणार आहे. भाजप प्रणित सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास नसल्याने बेजबाबदार आदेश देण्यात आले व ही शेतकऱ्यांची थट्टाच आहे, असा आरोपही आ. वडेट्टीवारांनी केला.
राज्यात आत्तापर्यंत सहा वेळा कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे काम करण्यात आले. त्यापैकी पाचवेळा काँग्रेस सरकारच्या काळात हे काम झाले. एकदा युती सरकारने हे काम केले होते. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळालेले नसल्याने चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात यावर्षी शेकडो हेक्टर जमीन पडीत राहणार आहे, असेही आ. वडेट्टीवार यावेळी म्हणाले. शासनाने या प्रश्नांची गंभीरता लक्षात घेऊन आठ दिवसांत उपाययोजना करावी. काँग्रेस पक्षाकडून वारंवार कर्ज माफीची मागणी करण्यात येत आहे. मागील तीन वर्षांपासून शेतकरी दुष्काळात पिचून गेला आहे. त्याला कर्जमाफीशिवाय दिलासा मिळणार नाही, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
मोदी सरकारच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था ढासळत चालली असून संरक्षण क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआय लागू करणे हे देश हिताच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही. देशातील बँका एसबीआयमध्ये विलिनीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे अनेक बँकांची कर्ज वितरणाची स्थितीही राहिलेली नाही, असेही आ. वडेट्टीवार म्हणाले. (जिल्हा प्रतिनिधी)

पक्षाला फायदा असणाऱ्यांनाच न. प. निवडणुकीपूर्वी प्रवेश देऊ
गडचिरोली शहरात काँग्रेस पक्षाकडे नगर परिषद निवडणुकीपूर्वी अनेकांची पक्ष प्रवेशाची इच्छा आहे. मात्र पक्षाला त्यांचा किती फायदा होईल, ही बाब लक्षात घेऊनच अशा लोकांचा प्रवेश करवून घेतला जाईल. विद्यमान नगर परिषदेच्या सत्ताधाऱ्यांनी मागील साडेचार वर्षात कोट्यावधी रूपयांचा भ्रष्टाचार केलेला आहे. अनेक निविदा प्रक्रिया मॅनेज करण्याचे काम आत्ताही सुरू आहे. अशा भ्रष्ट लोकांना काँग्रेस पक्षात प्रवेश देऊन आपल्या पायावर पक्ष धोंडा मारून घेणार नाही, असे स्पष्ट संकेत आ. वडेट्टीवार यांनी दिले. गडचिरोली शहरात आठ हजारांवर लोकसंख्या दलित समाजाची आहे. पाच हजारावर लोकसंख्या तेली समाजाची आहे. त्या खालोखाल कुणबी, मुस्लीम, माळी, भोई या समाजाची आहे. त्यामुळे या समाजाचे समिकरण साधून काँग्रेस पक्ष योग्य उमेदवार देईल. इतर पक्षांची उमेदवाराबाबतची रणनीती स्पष्ट झाल्यानंतरच काँग्रेस याबाबत निर्णय घेईल, असेही आ. वडेट्टीवार म्हणाले.

दोन वर्षांपासून गोसेखुर्दला निधी नाही
डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित झालेल्या पूर्व विदर्भातील गोसेखुर्द प्रकल्पाला भाजप प्रणित केंद्र सरकारकडून मागील दोन वर्षांत एकदाही निधी देण्यात आलेला नाही. हा प्रकल्प पूर्णत्त्वास नेण्यासाठी आठ हजार कोटी रूपयांची गरज आहे. परंतु मागील दोन वर्षांत एकही निविदा कामाबाबत निघाली नाही. आसोलामेंढा धरणात गोसेखुर्दचे पाणी टाकून ५० हजार हेक्टर सिंचन क्षमता वाढणार, असा खोटा अहवाल राज्य सरकारने पाठविला होता. या संदर्भात आपण आक्षेप नोंदविल्यावर १४ हजार कोटीचे एक टेंडर काढण्यात आले, अशी माहिती आ. वडेट्टीवार यांनी दिली.