शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करावी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 17, 2021 04:37 IST2021-03-17T04:37:17+5:302021-03-17T04:37:17+5:30

चामाेर्शी : आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने आदिवासी बांधवासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. यंदा कोरोनामुळे योजनांसाठी निधी मिळाला नाही. त्यामुळे ...

Government schemes should be implemented | शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करावी

शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करावी

चामाेर्शी : आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने आदिवासी बांधवासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. यंदा कोरोनामुळे योजनांसाठी निधी मिळाला नाही. त्यामुळे तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी भागात योजनाच पोहोचल्या नाही. राज्य शासनाने निधीची तरतूद करून जिल्ह्यासाठी देण्याची मागणी आदिवासी संघटनांनी निवेदनातून केली आहे. शासकीय योजनांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

शासकीय इमारतीची पुनर्बांधणी करावी

गडचिराेली : शहरातील अनेक शासकीय कार्यालयाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी करणे गरजेची आहे. सदर कार्यालये जीर्ण झाल्याने बऱ्याच ठिकाणी गळती लागली आहे, परंतु याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी, शासकीय अधिकाऱ्यांसह सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

पीकविम्याच्या रकमेची प्रतीक्षा

गडचिराेली : जिल्ह्यातील शेकडो कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला होता, पण विम्याची रक्कम अद्याप मिळाली नाही. यंदाच्या पावसाळ्यात पूर आल्याने उत्पन्नात घट झाल्याने शेतकरी विम्याची रक्कम केव्हा मिळेल, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

अत्यल्प बससेवेमुळे प्रवासी त्रस्त

चामाेर्शी : मूल मार्गावर अत्यल्प बसफेऱ्या असल्याने, प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे या मार्गावर बससेवा वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

ग्रामीण मार्गावर अवैध वाहतुकीला ऊत

देसाईगंज : जिल्ह्यातील काही गावात मोठ्या प्रमाणात अवैध वाहतूक सुरू आहे. अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे अपघाताच्या घटना होण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी बसविल्या जात आहे. संबंधित विभागाने अवैध वाहतुकीवर आळा घालावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

बीएसएनएलतील रिक्त पदे तत्काळ भरा

गडचिराेली : जिल्ह्यातील अनेक दूरभाष केंद्रातील प्रमुख अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहे. त्यामुळे येथील कारभार रामभरोसे सुरू आहे. बऱ्याच ठिकाणी अनेक तांत्रिक अडचणी आहे. यामुळे त्या सोडविण्यासाठी रिक्त पदे भरावी, अशी मागणी केली जात आहे.

पाणीपुरवठ्याकडे लक्ष देण्याची मागणी

धानाेरा : तालुक्यातील अनेक गावांतील जलकुंभ शोभेच्या वास्तू ठरल्या. पाणीपुरवठा योजना मंजूर असतानाही कामेच सुरू झाली नाही. याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यावर होत आहे.

मोकाट जनावरांचा चौकाचौकात ठिय्या

काेरची : शहरात मोकाट जनावरांचा उपद्रव वाढला. ही जनावरे रस्त्यावर उभी राहत असल्याने, वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. रात्रीच्या सुमारास वाहनधारकांचा अपघात होण्याचा धोका आहे. मोकाट जनावरांचा नगरपरिषदेने बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांनी केली.

जळाऊ लाकूड उपलब्ध करून द्यावे

कुरखेडा : जंगल परिसरात असणारे ग्रामीण भागातील नागरिक स्वयंपाकासाठी जळाऊ लाकडांचा उपयोग करतात, पण वनकायद्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या. हा प्रश्न सोडविण्यात यावा, अशी मागणी तालुक्यातील नागरिकांनी वनविभागाकडे केली आहे.

गडचिरोली-मूल रेल्वेमार्ग करा

गडचिराेली : येथून गडचिरोलीसाठी नवीन रेल्वे मार्ग तयार करण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. हा रेल्वे मार्ग झाल्यास गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यासोबत रेल्वे मार्गाने जोडले जाईल.

तंमुसला प्रशिक्षण द्या

कुरखेडा : अनेक गावांमध्ये तंटामुक्त समित्या केवळ कागदोपत्री असल्याचे दिसून येते. गावात भांडण, तंटे वाढत आहेत. मात्र, समित्या तंटे मिटविण्यात अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे तंटामुक्त समित्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. प्रशिक्षणाने भांडण व तंटे साेडविण्यास मदत हाेईल.

मामा तलावांसाठी निधी मंजूर करा

भामरागड : तालुक्यात ५०पेक्षा जास्त मामा तलाव आहेत, पण संवर्धनासाठी जि.प.कडून तुटपुुंजी तरतूद केली जाते. तलावांवर अतिक्रमण केले. जि.प.ने निधीत वाढ करावी, अशी मागणी आहे.

मजुरी कमी असल्याने आर्थिक अडचण

चामाेर्शी : रेतीअभावी या वर्षी बांधकाम क्षेत्र प्रभावित झाले आहे. अनेकांनी घर बांधकाम करण्याचा बेतही पुढे ढकलला आहे. मात्र, जे बांधकाम सुरू आहे, त्यामध्ये मजुरांना अत्यल्प मजुरी दिली जात असल्यामुळे मजुरी वाढवून देण्याची मागणी कामगारांनी केली आहे.

केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ द्यावा

आरमाेरी : पंतप्रधान जनधन योजना, प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा योजना, अटल पेन्शन योजना, पीकविमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजना, समृद्धी सुकन्या योजना, उज्ज्वला गॅस योजना आदी योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, अनेकांना या योजनांची माहिती नसल्याने गरीब लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने अधिकाधिक जनजागृती करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

ग्रामीण भागातील घरकूल बांधकाम रखडले

देसाईगंज : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शेकडो नागरिकांना घरकुले मंजूर झाली, परंतु पंचायत समितीच्या नियोजनामुळे धनादेश मिळाले नाहीत. शेकडो लाभार्थी घरकुलासाठी पंचायत समितीचे उंबरठे झिजवित आहेत. मात्र, धनादेश मिळाला नाही. काही व्यक्तींची नावे चुकीने वगळण्यात आली. दरम्यान, कोरोनामुळे टाळेबंदी लागल्याने प्रशासकीय कामे ठप्प झाली. त्यामुळे घरकुलांचे बांधकाम निधीअभावी रखडली आहेत.

रिक्त पदांमुळे आरोग्यसेवा कोलमडली

एटापल्ली : तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मूलभूत आरोग्य सुविधांचा अभाव असल्याने, रुग्णांना खासगी डॉक्टरांकडे जाण्याची वेळ आली आहे़ बहुतांश जनता शेतीवर अवलंबून आहे़ आर्थिक परिस्थितीमुळे खासगी रुग्णालयात जाणे शक्यच नाही़ शासनाकडून आरोग्य केंद्रांना मोठा निधी दिला जात आहे, पण मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने रुग्ण हैराण झाले आहेत.

वाहनधारकांना शिस्त लावणे गरजेचे

गडचिराेली : शहराची मुख्य बाजारपेठ त्रिमूर्ती चाैकात असून, अनेक दुकाने आहेत, परंतु काही ग्राहक स्वत:ची वाहने पार्किंगमध्ये न ठेवता रस्त्यावरच लावतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. संबंधित विभागाने रस्त्यावरील पार्किंग हटविण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. यासाठी निवेदनही दिले आहे. मात्र, उपाययोजना करण्यात आली नाही.

ग्रामीण भागात वन्यप्राण्यांचा धुमाकूळ

धानाेरा : जंगलव्याप्त ग्रामीण भागात वन्यप्राणी धुमाकूळ घालत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्रभर जागून शेताचे रक्षण करावे लागत आहे. त्यातच वाघ-बिबट्यासारख्या हिंस्र प्राण्यांमुळेही शेतकऱ्यांचा जीव धोक्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना शेतातील कामे करणेही कठीण झाले आहे. त्यावर उपाय करण्याची मागणी केली आहे.

नाल्यातील गाळ काढण्याची मागणी

गडचिराेली : शहरात अनेक नाल्यांच्या बाजूला असलेल्या रस्त्यांची वारंवार दुरुस्ती झाल्याने रस्ते उंच आणि नाल्या खाली गेल्या आहेत, शिवाय शहरातील रस्ते अरुंद असल्याने अनेक वाहनेही नालीत पडून अपघात होण्याची शक्यता आहे. या नाल्यांवर कोणतेच आच्छादन नसल्यानेही किरकोळ अपघात घडतात. त्यामुळे दुरुस्ती करून गाळ काढण्याची मागणी केली जात आहे.

शासकीय योजनेपासून बचतगट वंचित

काेरची : ग्रामीण भागातील पुरुष व महिला बचतगटाच्या माध्यमातून प्रगती साधत आहेत. त्यांच्याकरिता शासनाने स्वतंत्र विभाग निर्माण केला आहे. या माध्यमातून विकासाची दालने खुली झाली आहेत, परंतु शासकीय योजनेपासून बचतगट वंचित आहेत. याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.

शेकडो ग्राहक त्रस्त

कुरखेडा : तालुक्यातील बहुतांश गावात इंटरनेसेवा ढिम्म असल्याने, नागरिकांना व्यवहार करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, काही बँकांमध्येही हीच समस्या असल्यामुळे ग्राहकांना ताटकळत राहावे लागते. त्यामुळे इंटरनेट सेवा सुरळीत करावी.

अंगणवाडी इमारत बांधा

भामरागड : जिल्हाभरातील अनेक अंगणवाड्यांना स्वत:ची इमारतच नाही. त्यामुळे या अंगणवाड्या भाड्याच्या खोलीत भरविल्या जात आहेत. शहरात अत्यंत लहान व कौलारू खोलीत अंगणवाडी चालविली जात आहे. बहुतांश मिनी अंगणवाड्यांना इमारत उपलब्ध नाही.

Web Title: Government schemes should be implemented

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.