लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : आदिवासीबहुल आणि जंगलाने आच्छादित असलेल्या भागात असणारे गोंडवाना विद्यापीठ हे महाराष्ट्रातील एकमेव विद्यापीठ आहे. त्यामुळे या विद्यापीठाला वन आणि आदिवासी संशोधनाचे केंद्र बनविण्यासाठी कायद्यात योग्य त्या सुधारणा करून विशेष विद्यापीठाचा दर्जा मिळू शकतो. तसे झाल्यास केंद्र सरकारकडून या विद्यापीठाच्या विकासासाठी मोठा निधी मिळेल. त्यासाठी आपण प्रयत्न करणार, अशी ग्वाही राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
गोंडवाना विद्यापीठाने येत्या ५ ऑक्टोबरपासून विविध अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाच्या ऑनलाईन परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी ना.सामंत सोमवारी गडचिरोलीत आले होते. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी विद्यापीठाशी निगडीत विविध विषयांची माहिती दिली. यावेळी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ.ईश्वर मोहुर्ले, उच्च शिक्षण सहसंचालक साळुंखे आणि सहायक जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यावेळी ना.सामंत म्हणाले, दोन टप्प्यात विद्यापीठाचा विकास करण्याचे नियोजन आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात १९१ एकरापैकी ५० एकर जागेची खरेदी आणि त्यावरील इमारत बांधकामाचा प्रश्न मार्गी लावणार तर दुसऱ्या टप्प्यात केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त करून पुढील कामे केली जातील. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे सकारात्मक असून पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी त्यांचे या विषयावर बोलणेही झाले असल्याचे ते म्हणाले. गोंडवाना विद्यापीठाला ‘मॉडेल कॉलेज’ करण्याचा आपला प्रयत्न राहणार असल्याचे ना.सामंत यांनी सांगितले.कोरोनाची परिस्थिती थोडी सावरल्यानंतर राज्यातील सर्वच भागात प्राध्यापक आणि प्राचार्यांच्या रिक्त असलेल्या जागा भरण्याची परवानगी दिली जाईल. विविध आरक्षणाच्या बाबतीतही सर्व शंकांचे निरसन केले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
तांत्रिक अडचणी आल्या तरी परीक्षा देता येणार१७ हजार २२९ विद्यार्थी गोंडवाना विद्यापीठाची अंतिम वर्षाची परीक्षा देत आहेत. त्यात केवळ ७०६ विद्यार्थ्यांनी ऑफलाईन परीक्षेचा पर्याय निवडला आहे. ऑनलाईन परीक्षेत दुर्गम भागात वेळेवर नेटवर्कची समस्या निर्माण झाली तर त्या विद्यार्थ्यांचा पेपर पुन्हा घेतला जाईल. पण कोणीही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहणार नाही, असा विश्वास ना.सामंत यांनी दिला.
सहसंचालक कार्यालयाचे केंद्र गडचिरोलीतउच्चशिक्षण सहसंचालकांचे कार्यालय नागपूर येथे आहे. गडचिरोली किंवा चंद्रपूर जिल्ह्यातून नागपूरला जाण्यासाठी तीन ते साडेतीन तास लागतात. हा त्रास वाचवण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयाचे एक केंद्र गडचिरोलीत सुरू करण्याचा निर्णय मुंबईत गेल्यानंतर काढणार असल्याचे मंत्र्यांना सांगितले. कामे मार्गी लागण्यासाठी सहसंचालक १५ दिवसातून एक वेळ गडचिरोलीतील कार्यालयात उपलब्ध राहतील.