गडचिरोलीत शासकीय मेडिकल कॉलेज होणार; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचे शिक्कामोर्तब

Gadchiroli News गडचिरोलीकरांना ज्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची प्रतीक्षा आहे, ते वैद्यकीय महाविद्यालय गडचिरोलीत देणारच आणि ते लवकर सुरू करण्यासाठीही आवश्यक ती प्रक्रिया करणार, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांनी स्पष्ट केले.

गडचिरोली : गडचिरोलीकरांना ज्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची प्रतीक्षा आहे, ते वैद्यकीय महाविद्यालय गडचिरोलीत देणारच आणि ते लवकर सुरू करण्यासाठीही आवश्यक ती प्रक्रिया करणार, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या विधानामुळे मेडिकल कॉलेज होणार की नाही, याबाबत निर्माण झालेला गडचिरोलीकरांच्या मनातील संभ्रम दूर झाला आहे.

मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पहिलाच संयुक्त दौरा गडचिरोलीत काढला. जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीनिमित्त यंत्रणांच्या तयारीचा त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात आढावा घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेनुसार मेडिकल कॉलेजचा विषय छेडला. काही दिवसांपूर्वीच तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्याला मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल मंजूर करत असल्याचे जाहीर केल्याने मेडिकल कॉलेजचा विषय मागे पडल्याची शंका व्यक्त केली जात होती; पण आजच्या बैठकीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यासाठी तुमची तयारी आहे का, असा प्रश्न आरोग्य विभागाला केला. त्यावर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अनिल रूडे यांनी ३२ एकर जागा उपलब्ध असून, आणखी २० एकर जागा वनविभागाच्या मंजुरीनंतर घेता येईल, असे सांगितले.

जिल्हाधिकारी संजय मिना यांनी जिल्ह्यात मनुष्यबळाची कमतरता असून, अधिकारी द्यावेत अशी मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी त्वरित निकाली काढण्याची सूचना विभागीय आयुक्त माधवी खोडे यांना केली.

या बैठकीत खासदार अशोक नेते यांनी विविध सूचना केल्या. बैठकीला आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, विभागीय आयुक्त माधवी खोडे, जिल्हाधिकारी संजय मिना, पोलीस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील, पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, निवासी उपजिल्हाधिकारी धनाजी पाटील व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

बैठकीतूनच लावला वनअधिकाऱ्यांना फोन

मी पालकमंत्री असतानापासून वनकायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या कामांच्या तक्रारी ऐकतो आहे, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी वनविभागाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयातील नोडल अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव असल्याचे सांगितले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तेथूनच त्या अधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलून हे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्याची सूचना केली.