निधी खर्च करण्यात गडचिरोली जिल्हा राज्यात सहाव्या स्थानी

आकांक्षित जिल्हा म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याच्या उत्थानासाठी केंद्र सरकारकडून बराच विकास निधी दिला जातो. यासोबतच राज्य सरकारकडूनही अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. नक्षलवाद्यांकडून विकास कामांमध्ये वारंवार अडथळे आणले जातात. मात्र तरीही विविध यंत्रणांच्या समन्वयातून कामे पूर्णत्वास नेण्याकडे जिल्हा प्रशासनाचा कल दिसून येत आहे.

ठळक मुद्दे९९.५६ टक्के वापरला : आरोग्य, शिक्षणावर सर्वाधिक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : देशातील मागास ११५ जिल्ह्यांच्या यादीत असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून बराच निधी खर्च केला जातो. वर्ष २०१९-२० या वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसाधारण) मंजूर निधीपैकी ९९.५६ टक्के निधीचा विनियोग लावून प्रशासकीय यंत्रणेने निधीच्या खर्चात राज्यात सहावा क्रमांक पटकावला आहे.
आकांक्षित जिल्हा म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याच्या उत्थानासाठी केंद्र सरकारकडून बराच विकास निधी दिला जातो. यासोबतच राज्य सरकारकडूनही अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. नक्षलवाद्यांकडून विकास कामांमध्ये वारंवार अडथळे आणले जातात. मात्र तरीही विविध यंत्रणांच्या समन्वयातून कामे पूर्णत्वास नेण्याकडे जिल्हा प्रशासनाचा कल दिसून येत आहे.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी या जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजनेत २८५ कोटी रुपयांचे नियतव्यय मंजूर होते. त्यापैकी २८३ कोटी ७४ लाख ७४ रुपये प्राप्त झाले. तो सर्वच्या सर्व निधी विविध यंत्रणांना वितरित करून त्याच्या खर्चाची तरतूद सर्व यंत्रणांनी केली. त्यामुळे मंजूर निधीपैकी केवळ १ कोटी २५ लाख २५ हजार एवढा निधी शिल्लक राहिला. विशेष म्हणजे निधी खर्च करण्यात गडचिरोलीपेक्षा पुढे असलेल्या पाच जिल्ह्यांपैकी केवळ सोलापूर जिल्ह्याचा बजेट गडचिरोलीपेक्षा जास्त आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात शिक्षण, आरोग्य, अंगणवाड्या व वर्गखोल्यांचे बांधकाम, रुग्णवाहिकांची खरेदी, दवाखान्यांमधील सोयींवर भर देण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात सर्व विभागांनी योग्य नियोजन केल्याने निधी खर्च झाला.
- तेजबहादूर तिडके,
जिल्हा नियोजन अधिकारी