दिव्यांग पुनर्वसनात गडचिरोली जिल्हा देशात सर्वोत्कृष्ट, केंद्र सरकारचा पुरस्कार जाहीर

३ डिसेंबरला दिल्लीत राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणार सन्मान

गडचिरोली : दुर्गम, अतिदुर्गम भागात आदिवासी पाड्यांवरील दिव्यांगांसाठी जिल्ह्यात तीन महिने विशेष मोहीम राबवली. यांतर्गत सुमारे ४७ शिबिरांतून ९ हजार ७०० जणांची तपासणी करुन ७ हजार ९७० जणांना घरपोहोच प्रमाणपत्र देण्याची किमया जिल्हा प्रशासनाने केली होती.याची दखल घेत केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्रालयाने दिव्यांग पुनर्वसनासाठी गडचिरोलीला देशातील सर्वोत्कृष्ट जिल्हा म्हणून पुरस्कार घोषित केला आहे. जागतिक दिव्यांग दिनाचे निमित्त साधून ३ डिसेंबरला राजधानी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते जिल्हा प्रशासनाचा या पुरस्काराने गौरव होणार आहे.

जिल्हाधिकारी संजय मिणा, जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन जि.प. सीईओ कुमार आशिर्वाद, विद्यमान जि.प. सीईओ आयुषी सिंह यांच्या संकल्पनेतून व मिशन इंस्टिस्टयुट फॉर ट्रेनिग, रिसर्च एंड एक्शन (मित्र) संस्थेद्वारा संचालित गडचिरोली जिल्हा दिव्यांग पूनर्वसन केंद्राचे प्रकल्प संचालक अभिजित राऊत यांच्या सहयोगाने २० फेब्रुवारी ते १६ मार्च २०२३ या कालावधीत दोन टप्प्यांत हे अभियान राबविण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात मनुष्यबळाच्या प्रशिक्षणासह ३० ठिकाणी प्राथमिक तपासणी शिबिरे आणि दुसऱ्या टप्प्यात १८ ठिकाणी शिबिरे आयोजित करून दिव्यांग व्यक्तींना दिव्यंगत्व प्रमाणपत्र घरपोच उपलब्ध करून देण्यात आले.

असे राबविले मिशन दिव्यांग पुनर्वसन अभियान

पहिल्या टप्प्यात १० हजार दिव्यांग बांधवांचे उद्दिष्ट ठेवले, त्यापैकी ९७०० दिव्यांग बांधवांची तपासणी केली.
७९७० दिव्यांगांना १०० दिवसांच्या आत पोस्टाने घरपोच प्रमाणपत्र वितरित केले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर आय. क्यू. टेस्टची ३० शिबिरे घेतली. दुर्गम आदिवासी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत ७२० बांधवांची आय. क्यू. तपासणी
केली. १२ तालुक्यांत १८ दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटप शिबिरे घेतली.