जिल्ह्यातील चार औद्योगिक वसाहती कागदावरच

जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी तीन तालुका मुख्यालयात औद्योगिक वसाहती स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मेक इन गडचिरोलीत आशा : चामोर्शी, आष्टी, अहेरी, धानोरा व देसाईगंजचा समावेश
गडचिरोली : जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी तीन तालुका मुख्यालयात औद्योगिक वसाहती स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु या औद्योगिक वसाहतीत एकही उद्योग सुरू झालेला नाही. केवळ फलक तेवढा लागलेला आहे. सध्या भारतीय जनता पक्षाचे गडचिरोली जिल्ह्यातील नेते मेक इन गडचिरोलीचा नारा देऊन आहे. औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने दिल्ली येथे एक बैठक मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, खासदार व केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडली. मेक इन इंडियातून तरी गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला खरच चालना मिळेल काय, असा प्रश्न जिल्हावासीयांना पडला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात अहेरी येथे ९.२० हेक्टर, कुरखेडा येथे १६.४८ हेक्टर व धानोरा येथे ११.८० हेक्टर जमिनीवर औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याचा निर्णय पाच ते सात वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. त्या दृष्टीने जागांचे अधिग्रहण करून कुरखेडा, धानोरा येथे औद्योगिक वसाहतीचा फलकही लावण्यात आला होता. मात्र या तीनही ठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतीत एकही उद्योग सुरू झालेला नाही.
२६ आॅगस्ट १९८२ ला चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गडचिरोली हा जिल्हा निर्माण करण्यात आला. परंतु गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकास शासनाला करता आला नाही. केवळ जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने स्थापन केली. परंतु येथेही मोठ्या रोजगार निर्मितीचे प्रकल्प आले नाहीत. अनेक भूखंड राजकीय लोकांनी आपल्याकडे ठेऊन घेतले. तेथे उद्योग उभा झाला नाही.
त्याच प्रमाणे कुरखेडा, अहेरी व धानोरा या तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु येथेही एकही उद्योग सुरू झाला नाही. अनेक लहान उद्योजकांनी येथे भूखंड मिळावा म्हणून प्रयत्न केले. परंतु अजुनही त्यांनाही भूखंड देण्यात आले नाही. त्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी पालकत्व स्वीकारल्यावर गडचिरोली जिल्ह्यात गौण वनउपजावर प्रक्रिया करणारे उद्योग चामोर्शी, आष्टी भागात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
तशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मेंढालेखा गावाला बांबूचा स्वामित्व अधिकार देताना केली होती. परंतु आष्टी येथे भूसंपादनाच्या मुद्यावरच एमआयडीसीचा प्रश्न रखडला आहे. तर चामोर्शी येथेही औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याच्या हालचाली थंडावल्या आहेत.
चामोर्शी येथे औद्योगिक वसाहत तयार करून उद्योजकांच्या मार्फत मूल ते चामोर्शी असा रेल्वे मार्ग तयार करण्याचीही योजना तत्कालीन जिल्हाधिकारी अतुल पाटणे यांनी तयार केली होती व ती शासनाकडेही प्रस्तावाच्या रूपाने पाठविण्यात आली. मात्र पुढे हा प्रस्ताव धुळखात पडून राहिला. तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी देसाईगंज येथे नवी औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. परंतु ही घोषणाही हवेतच विरली आहे.
मेक इन इंडियाअंतर्गत औद्योगिक विकासात या वसाहतींनाही उद्योगाने विकसित करण्यावर केंद्र व राज्य सरकारने भर द्यावा, अशी मागणी उद्योजक व नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींकडे केली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
गडचिरोली या उद्योगविरहित जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. मात्र उद्योजकांना या केंद्राकडून नाहक त्रास दिला जातो. उद्योजकांच्या मानसिकतेचा अंत पाहणारी ही यंत्रणा अतिशय निगरगट्ट झाली आहे. गडचिरोली येथील औद्योगिक वसाहतीत युनिट टाकण्यात आले. अजूनपर्यंत वीज पुरवठा देण्यात आला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही या संदर्भात आपण निवेदन दिले. परंतु या कार्यालयांकडून आपल्याला प्रतिसाद नाही, अशी शोकांतिका आहे.
- अतुल बोमनवार, लघु उद्योजक, गडचिरोली