मच्छीमारांचा मोर्चा

वनहक्क कायद्याअंतर्गत ८८९ व पेसा कायद्याअंतर्गत १ हजार २७ असे एकूण १ हजार ९१६ मामा तलावांवरील मच्छीमारांचा हक्क काढून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मच्छीमार समाजावर

हक्कासाठी आंदोलन : पाच हजार नागरिकांची उपस्थिती
गडचिरोली : वनहक्क कायद्याअंतर्गत ८८९ व पेसा कायद्याअंतर्गत १ हजार २७ असे एकूण १ हजार ९१६ मामा तलावांवरील मच्छीमारांचा हक्क काढून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मच्छीमार समाजावर उपासमारीचे संकट कोसळले असल्याने या तलावांचा ताबा मच्छीमार संस्थांकडे देण्यात यावा, या मागणीसाठी जिल्हाभरातील सुमारे ५ हजार मच्छीमार नागरिकांनी शिवाजी महाविद्यालयातून मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. मात्र जिल्हाधिकारी उपस्थित नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला.
पेसा कायद्याची गडचिरोली जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कायद्यांतर्गत आदिवासी गावाच्या सभोवतालच्या जल, जमीन व जंगलावर आदिवासींचे स्वामित्व मान्य करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर शेकडो गावांना सामूहिक वनहक्काअंतर्गत जमिनीबरोबरच तलावांचेही मालकी हक्क देण्यात आले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात मच्छीमार समाजाची संख्या दीड लाखाच्या जवळपास आहे. प्रत्येक गावामध्ये या समाजाचे किमान १० ते १५ घरे दिसून येतात. मच्छीमार करणे हाच या नागरिकांचा मुख्य व्यवसाय आहे. मात्र पेसा व वनहक्क कायद्याअंतर्गत तलावांचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मच्छीमार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय हातातून गेला आहे. जिल्ह्यातील वनहक्क कायद्यांतर्गत ८८९ व पेसा कायद्यांतर्गत १ हजार २७ गावांचे अधिकार ग्रामसभेकडे देण्यात आले आहेत. ग्रामसभा आपल्या मालकीतील तलाव मच्छीमार सहकारी संस्थांना उपलब्ध करून न देता ठेकेदारांना देत आहेत. त्यामुळे मच्छीमार संस्था अडचणीत आल्या आहेत. मागील वर्षीसुद्धा वनहक्क कायद्यानुसार या तलावांचे मालकी हक्क ग्रामपंचायतीला प्रदान करण्यात आले होते. अशा ग्रामपंचायतींनी लिलावाची कारवाई न केल्यामुळे अनेक तलाव मच्छीमार संस्थांना उपलब्ध होऊ शकले नाही.
जिल्हाभरातील दीड लाख नागरिकांचा रोजगार हिरावला आहे. त्याचबरोबर मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था अडचणीत आल्या आहेत. तलावांमधील मच्छीमारीचे अधिकार सहकारी संस्थांना देण्यात यावे, यासाठी अनेक निवेदने, आंदोलने करण्यात आली. मात्र अजूनपर्यंत हा तोडगा निघाला नाही.
तलावांमधील मच्छीमारीचे अधिकार मच्छीमार समाजाला देण्यात यावे, यासाठी सोमवारी शिवाजी महाविद्यालयातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चामध्ये सुमारे ५ हजार पेक्षा जास्त नागरिक सहभागी झाले होते. पेसा कायदा व वनहक्क कायदा रद्द करून या तलावांमधील मच्छीमारीचे अधिकार मच्छीमार समाजाला देण्यात यावे, अशा घोषणा करत मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. जिल्हाधिकारी उपस्थित नसल्याचे माहित होताच मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांविषयी संताप व्यक्त केला. मोर्चा निघणार आहे, हे माहित असतांनाही जिल्हाधिकारी अनुपस्थितीत असल्याबद्दल आंदोलनकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मोर्चाचे नेतृत्व बाबुराव बावणे, प्रभाकर मांडरे, प्रकाश लोणारे, डॉ. मिलिंद, नारायण तोकलवार, प्रकाश नाने यांनी केले. आंदोलनाला आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. शिष्टमंडळाने निवेदन सादर करून तलाव मच्छीमारीसाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. (नगर प्रतिनिधी)