अखेर प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स कंपनीविरूद्ध एफआयआर

प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स ऑफ गोंडवाना प्रोड्युसर कंपनीच्या आरमोरीजवळील शिवणी येथे ठेवलेल्या फ्रिजवाल गार्इंपैकी १६३ गायी गायब आहेत. त्या गाई सदर कंपनीच्या संचालकांनी पळवून परस्पर विकल्याचा पशुसंवर्धन विभागाचा ठपका आहे. त्यामुळे त्या गायी दोन दिवसात परत आणा, अन्यथा पोलीस कारवाई केली जाईल असा इशारा कंपनीला दि.२५ रोजी दिलेल्या पत्रात दिला होता.

ठळक मुद्देफ्रिजवाल गाई प्रकरण : पळविलेल्या गाई आणल्याच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : लष्कराच्या जवळपास दोन कोटी रुपये किमतीच्या फ्रिजवाल गाई शेतकऱ्यांच्या नावावर आणून हडपण्याचा प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स कंपनीचा डाव ‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेने उधळल्या गेल्यानंतर अखेर सदर कंपनीविरूद्ध पशुसंवर्धन विभागाने पोलिसात तक्रार दाखल केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार गुरूवारी (दि.२६) रात्री या प्रकरणाची तक्रार आरमोरी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली. त्यामुळे शासनाची आणि शेतकºयांची फसवणूक करण्याचे हे प्रकरण सदर कंपनीला आता चांगलेच महागात पडणार आहे.
प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स ऑफ गोंडवाना प्रोड्युसर कंपनीच्या आरमोरीजवळील शिवणी येथे ठेवलेल्या फ्रिजवाल गार्इंपैकी १६३ गायीगायब आहेत. त्या गाई सदर कंपनीच्या संचालकांनी पळवून परस्पर विकल्याचा पशुसंवर्धन विभागाचा ठपका आहे. त्यामुळे त्या गायी दोन दिवसात परत आणा, अन्यथा पोलीस कारवाई केली जाईल असा इशारा कंपनीला दि.२५ रोजी दिलेल्या पत्रात दिला होता. मात्र दि.२६ ला संध्याकाळपर्यंत कंपनीचे संचालक घनश्याम तिजारे यांनी कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळे अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ.वाय.एस.वंजारी यांनी गुरूवारी रात्री आरमोरीला जाऊन पोलिसात तक्रार दाखल केली. वृत्त लिहीपर्यंत त्याबाबतची प्रक्रिया सुरूच होती.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार कंपनीने भागधारक म्हणून दाखविलेल्या शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देऊन आणि वाहतुकीचा खर्च म्हणून ५ हजार रुपये प्रतिगाय देण्यास संमतीपत्र देणाºया शेतकऱ्यांना दि.२४ व २५ डिसेंबरला गार्इंचे वाटप करण्यात आले. दि.२४ ला ४४ तर दि.२५ ला ६२ गाईी-वासरांचे वाटप शेतकऱ्यांना ईश्वरचिठ्ठीने करण्यात आले.
अनेक गायींची प्रकृती दोन महिन्यात बिघडल्याने ५ हजार रुपये देऊन गायी नेण्यास काही शेतकरी तयार नव्हते. त्यामुळे गायींची स्थिती पाहून ती किंमत कमी करून इच्छुक शेतकऱ्यांना गार्इंचे वाटप करण्यात आले.
कंपनीने परस्पर विकलेल्या गाई धडधाकट असून त्या दुधाळू असल्यामुळे त्या गाई घेण्यासाठी अजून बरेच शेतकरी इच्छुक आहेत. मात्र कंपनीच्या संचालकांनी गायब केलेल्या १६३ गायी परतच आणल्या नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची निराशा झाली.
दि. २१ ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या बैठकीला पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी तथा प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स कंपनीचे तीन संचालक हजर होते. त्यात गाई शेतकऱ्यांनाच वाटप करण्याचा स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला असताना तो डावलून कंपनीच्या संचालकांनी शिवणीच्या फार्मवरून परस्पर गाई पळविल्या. त्यामुळे कोणकोणते गुन्हे दाखल होतात याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

आयुक्त कार्यालयाकडून चौकशी समिती
सदर प्रकरणात शासनाची आणि शेतकऱ्यांची कशी दिशाभूल झाली हे ‘लोकमत’ने समोर आणताच पशुसंवर्धन आयुक्त (पुणे) कार्यालयाने पाच सदस्यांची चौकशी समिती नियुक्त केली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.महेश बन्सोडे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने दि.२४ व २५ डिसेंबरला शिवणीत जाऊन सदर कंपनीच्या कागदपत्रांची तपासणी केली. शिवाय गायींना कोणत्या स्थितीत ठेवले होते, त्यांचे कसे हाल होऊन त्या मरणाच्या दारी पोहोचल्या हे प्रत्यक्ष पाहिले. ही समिती आता आपला अहवाल पशुसंवर्धन आयुक्तांना सादर करणार आहे.

गोहत्याबंदीचा गुन्हा नोंदवा
दरम्यान या प्रकरणात केवळ प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स ऑफ गोंडवाना प्रोड्युसर कंपनीचाच दोष नसून शासनाच्या अधिकाऱ्यांचाही दोष असल्याचा आरोप करत काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी सर्वांवर गोहत्या बंदीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. भाकपचे माजी जि.प.सदस्य अमोल मारकवार, राष्टÑवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष संदीप ठाकूर, शिवसेनेचे तालुका प्रमुख महेंद्र शेंडे व काही शेतकऱ्यांनी पत्रपरिषदेतून ही मागणी केली.