ग्रामसभांना खनिज संपत्तीचे अधिकार मिळण्यासाठी संघर्ष करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 30, 2018 23:58 IST2018-12-30T23:58:39+5:302018-12-30T23:58:55+5:30

पेसा कायद्याने आदिवासींना जल, जंगल, जमिनीचे अधिकार दिले आहेत. मात्र खनिज संपत्तीचे अधिकार प्रधान केले नाहीत. आदिवासी पट्यात सर्वाधिक खनिज संपत्ती आहे. खनिज संपत्तीचे अधिकार मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावा असे प्रतिपादन आंबेडकराईट पार्टी आॅफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर यांनी केले.

Fight for the rights of mineral wealth to Gramsabhas | ग्रामसभांना खनिज संपत्तीचे अधिकार मिळण्यासाठी संघर्ष करा

ग्रामसभांना खनिज संपत्तीचे अधिकार मिळण्यासाठी संघर्ष करा

ठळक मुद्देविजय मानकर यांचे आवाहन : गडचिरोली येथे मूलनिवासी-आदिवासी संमेलन, आंबेडकराईट पार्टी आॅफ इंडियातर्फे आयोजन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : पेसा कायद्याने आदिवासींना जल, जंगल, जमिनीचे अधिकार दिले आहेत. मात्र खनिज संपत्तीचे अधिकार प्रधान केले नाहीत. आदिवासी पट्यात सर्वाधिक खनिज संपत्ती आहे. खनिज संपत्तीचे अधिकार मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावा असे प्रतिपादन आंबेडकराईट पार्टी आॅफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर यांनी केले.
गडचिरोली येथे जिल्हा स्तरीय मुलनिवासी-आदिवासी,ओबीसी व डीटीएनटी महासंमेलनाचे आयोजन रविवारी करण्यात आले. याप्रसंगी विजय मानकर मार्गदर्शन करीत होते. माजी आमदार हिरामन वरखडे, जिल्हा परिषद सदस्य अ‍ॅड. लालसू नागोटी, अनिल केरामी, प्रदेशाध्यक्ष राजेश वालदे, एपीआयचे जिल्हाध्यक्ष राजू वाघमारे, सचिव विजय कृपाकर, कोषाध्यक्ष मोनाली लांजेवार, गंगाराम आतला, सुखदेव गावळे, अर्जूनसिंग ठाकूर, भगवान नन्नावरे, डॉ. दिवाकर उराडे, नंदकिशोर रंगारी, रूपेश निमसरकार, सुरेश गावळे, , बालाजी बावणे, शेषराज गावळे, श्रीकांत नैताम, आकाश आंबोरकर, प्रा. संजय पिठाले आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पूढे मार्गदर्शन करताना विजय मानकर म्हणाले ज्या भागात आदिवासी राहतात त्या भागात देशातील एकूण खनिज संपत्तीच्या सुमारे ७० टक्के खनिज संपत्ती आहे. या खनिज संपत्तीवर उद्योजकांचा नेहमीच डोळा राहला आहे. ही खनिज संपत्ती खणन करण्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक करावी. तसेच कंपनीच्या नफ्यात ग्रामसभेचा वाटा असावा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गासाठी देशाच्या अंदाजपत्रकात स्वतंत्र तरतुद असावी यासाठी लढा देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाला बाध्य करण्यासाठी लढा उभारण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन केले.
प्रास्ताविक एपीआयचे जिल्हाध्यक्ष राजू वाघमारे, संचालन प्रवृत्ती वाळके तर आभार रूपेश निमसरकार यांनी मानले. यशस्वतेसाठी राहूल वैरागडे, सुशील मेश्राम, कवडू दुधे, अरविंद वानखेडे, दिलीप बांबोळे, अतुल मांदाडे, सुरज तावाडे, जितू डोंगरे, मनोज बारसिंगे, दुर्याेधन रायपूरे, तुषार हेटकर, अक्षय मडावी, अरविंद गजभीये, विनोद आतला, सुरज कोवे, धनंजय सहदेवकर यांनी सहकार्य केले. कार्यक्रमाला ग्रामसभा व आंबेडकराईट पार्टी आॅफ इंडियाचे जिल्हाभरातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Web Title: Fight for the rights of mineral wealth to Gramsabhas

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.